राज्यसभा: यूजीसी ने देश भर में 32 फर्जी विवि की पहचान की... एमपी के 944 स्कूलों को मिला ‘पीएम श्री’ का दर्जा

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फैला फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा जाल
शिक्षा राज्य मंत्री मजूमदार ने राज्यसभा में दी अहम जानकारी
केंद्र ने राज्यों से संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा
मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों और प्रधान सचिव को पत्र भेजे

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

देश में उच्च शिक्षा की साख को नुकसान पहुंचा रहे अवैध और फर्जी संस्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिकंजा कस दिया है। यूजीसी ने देश भर में ऐसे 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है, जिनका सबसे बड़ा जाल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन अमान्य संस्थानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने और उन्हें तुरंत बंद कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, फर्जी विवि की पूरी सूची यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। फर्जी संस्थानों पर नकेल कसने के लिए यूजीसी ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

कारण बताओ नोटिस

फर्जी संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों और प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर इन संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही केंद्र ने राज्य प्रशासनों को स्पष्ट किया है कि ऐसे संस्थानों को तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाए ताकि छात्रों का भविष्य बर्बाद न हो।

मध्य प्रदेश के 944 स्कूलों का चयन

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि देशभर के राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में 13,092 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के तौर पर चुना गया है। इनमें उत्तर प्रदेश में 1,888, मध्य प्रदेश में 944, बिहार में 904 स्कूल शामिल हैं। पीएम श्री योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पहल है, जिसे 2022 में मंजूरी दी गई थी। इसका मकसद 14,500 से ज्यादा मौजूदा सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्थानों में बदलना है।

शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रमुख सुधार

संसद में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे अन्य सुधारों और उपलब्धियों का ब्योरा भी पेश किया गया। उच्च शिक्षा में सुधार के तहत यूजीसी से फंड पाने वाले सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2022-23 शैक्षणिक सत्र से चार साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है।

स्किल एजुकेशन: समग्र शिक्षा योजना के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्किल एजुकेशन को नियमित पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया है।

शिक्षक प्रशिक्षण: 2025-26 शैक्षणिक सत्र के दौरान सीबीएसई द्वारा आयोजित विभिन्न क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में 9,000 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया।