राम मंदिर: 22 जुलाई को बैठक में एसआईटी रिपोर्ट से लेकर समितियों के पुनर्गठन जैसे बड़े मुद्दों पर होगी चर्चा

बैठक के मुख्य बिंदु  

समय और स्थान: 22 जुलाई, शाम 4 बजे, मणिराम दास छावनी, अयोध्या
बड़ा फैसला: ट्रस्ट की विभिन्न समितियों के पुनर्गठन पर हो सकती है मुहर
विवाद की जांच: राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर होगी चर्चा
पिछली कार्यवाही: 22 जुलाई को प्रस्तावित विशेष बैठक के फैसलों की पुष्टि

अयोध्या। स्टार समाचार वेब

अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रबंधन और व्यवस्थाओं को लेकर 22 जुलाई को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे मणिराम दास छावनी में आयोजित होने वाली इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ट्रस्ट के महासचिव कृष्ण मोहन ने सभी सदस्यों को तय समय पर मौजूद रहने का नोटिस जारी किया है। इस बैठक के एजेंडे में राम मंदिर के कामकाज, प्रबंधन और हाल ही में उठे विवादों से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं। ट्रस्ट की आधिकारिक सूचना के मुताबिक, बैठक की शुरुआत पिछली बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि के साथ होगी। सबसे पहले 6 जुलाई 2026 को हुई ट्रस्ट की बैठक के फैसलों पर मुहर लगेगी। इसके बाद, 22 जुलाई को ही दोपहर 3 बजे प्रस्तावित विशेष बैठक की कार्यवाही की भी पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा, सबसे अहम मुद्दा ट्रस्ट की अलग-अलग समितियों के पुनर्गठन का है। जिन समितियों के जिम्मे मंदिर के अलग-अलग काम हैं, उनकी नई संरचना और जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। आवश्यकता पड़ने पर कुछ बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं।

एसआईटी जांच और चढ़ावा मामला

बैठक का एक और सबसे संवेदनशील मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा मामला है। साधु समुदाय ने ट्रस्ट पर कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल बदलाव की सिफारिश की है। वर्तमान में इस मामले की जांच एक विशेष जांच दल कर रहा है। यदि 22 जुलाई की बैठक तक एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप देती है, तो उस पर गहन चर्चा होगी और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की दिशा भी तय की जाएगी।

जिम्मेदारियां और भविष्य की रूपरेखा

राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद, अब ट्रस्ट की जिम्मेदारी केवल मंदिर के दैनिक संचालन तक सीमित नहीं रह गई है। के साथ सभी विषयों पर बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा, अध्यक्ष की अनुमति से यदि कोई नया और जरूरी विषय सामने आता है, तो उसे भी एजेंडे में शामिल कर उस पर फैसला लिया जा सकता है।

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