ट्रंप प्रशासन ने बढ़ाई छूट: भारत एक महीने और खरीद सकेंगे रूसी तेल

• भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखने की पुष्टि की
• छूट वैश्विक ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए
• ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया से लेन-देन शामिल नहीं

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगी छूट को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पहले इस छूट को आगे न बढ़ाने के संकेत दिए गए थे। अब इस कदम को ट्रंप प्रशासन का बड़ा यू-टर्न माना जा रहा है। दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने एक छूट को फिर से लागू किया, जिससे देशों को समुद्र में रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने की अनुमति मिल गई। यह छूट एक महीने के लिए है। इससे दो दिन पहले ही प्रशासन ने छूट देने से इंकार कर दिया था। ट्रेजरी विभाग ने देर रात अपनी वेबसाइट पर यह लाइसेंस जारी किया। इसके तहत, देशों को शुक्रवार तक जहाजों पर लादे गए रूसी तेल को 16 मई तक खरीदने की अनुमति मिल गई है।

एलपीजी खरीदना जारी रखेगा

हालांकि, भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि वह इस फैसले से प्रभावित नहीं होगा और रूस से कच्चा तेल और एलपीजी खरीदना जारी रखेगा। यह लाइसेंस वैश्विक ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के प्रशासन के प्रयासों का एक हिस्सा है। ये कीमतें ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध के दौरान काफी बढ़ गई थीं। इस लाइसेंस में ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया से जुड़े लेन-देन शामिल नहीं हैं।

भारत को इस तरह होगा फायदा

इस फैसले से भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने में आसानी होगी। भारत पहले ही रूस से बड़े पैमाने पर तेल आयात कर रहा है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भरोसा दिलाया है कि रूस भारत को कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई और बढ़ाएगा। उन्होंने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताया।

पिछले साल यह आयात 44 अरब डॉलर का था

एक यूरोपीय थिंक टैंक के आंकड़ों के अनुसार, मार्च में रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ा है। सेंटर फॉर रिसर्च आॅन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में भारत ने रूस से 5.8 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा, जो फरवरी के 1.54 अरब डॉलर की तुलना में तीन गुना से अधिक है। मार्च 2022 के बाद से, नई दिल्ली रूसी तेल के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरी है। 2024 में, भारत ने रूस से प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल तेल खरीदा, जबकि पिछले साल यह आयात लगभग 44 अरब डॉलर का था।

अमेरिकी सांसदों की नाराजगी

हालांकि, अमेरिका के इस फैसले पर कुछ अमेरिकी सांसदों ने कड़ी नाराजगी जताई है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने पहले कहा था कि अमेरिका रूसी तेल के लिए दी गई छूट को नवीनीकृत नहीं करेगा। सांसदों का तर्क था कि इस तरह की छूटों से ईरान और रूस जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंच सकता है, खासकर जब रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल है।