केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की खबरों का खंडन किया है। जानिए SAF और एथेनॉल में क्या अंतर है और सरकार का इस पर क्या रुख है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने स्पष्ट किया है कि सरकार का हवाई जहाज के ईंधन में एथेनॉल मिलाने का कोई भी प्रस्ताव या योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भ्रामक जानकारी और अफवाहें फैलाने से हवाई यात्रियों के मन में अनावश्यक रूप से डर और चिंता पैदा होती है।
यह बयान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए उस दावे के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बनाने का आरोप लगाया था। उड्डयन मंत्री ने जोर देकर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
राममोहन नायडू ने एथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) के बीच का अंतर समझाते हुए बताया कि दोनों पूरी तरह से अलग चीजें हैं। SAF एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित एविएशन फ्यूल है, जिसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है। सामान्य जेट फ्यूल के साथ इसके उपयोग को पूरी तरह सुरक्षित माना गया है, क्योंकि यह वैश्विक सुरक्षा मानकों को पूरा करता है और कड़े परीक्षण चरणों से गुजरता है।
देश में वर्तमान में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिश्रण यानी E20 का विरोध देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से 2023 से पहले निर्मित पेट्रोल वाहनों के वाहन मालिक इससे काफी चिंतित हैं। वाहन चालकों का ऐसा दावा है कि इस विशेष ईधन के प्रयोग से गाड़ियों के माइलेज में कमी आ रही है, रख-रखाव यानी मेंटेनेंस का खर्च बढ़ रहा है और इंजन के विभिन्न पार्ट्स भी जल्दी खराब हो रहे हैं।

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पड़ोसी देश बांग्लादेश में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कपड़ा मजदूरों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मामले पर सतर्कता जताई है, वहीं ढाका और आसपास के 670 से अधिक कारखाने बंद कर दिए गए हैं।
भारतीय नौसेना और वायुसेना ने अरब सागर में 48 घंटे चले संयुक्त अभियान के तहत ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज ‘अजिनी’ के 20 चालक दल के सदस्यों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित बचा लिया है। ईरान ने इस कार्रवाई की सराहना की है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल तक धरना देने का अधिकार किसी को नहीं है। अदालत ने प्रदर्शनों से आम जनता और मजदूरों की रोजी-रोटी पर पड़ने वाले असर पर भी चिंता जताई।
साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 18 जिलों की समीक्षा बैठक के साथ ही 3 साल से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए गए हैं।
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