बरगी क्रूज हादसे में लापरवाही पर जबलपुर कोर्ट सख्त। चालक और प्रबंधन पर FIR के आदेश। जानें कोर्ट ने क्यों इसे 'आपराधिक मानव वध का प्रयास' माना।

जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश के जबलपुर में हुए बरगी क्रूज हादसे को लेकर जिला न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) डी.पी. सूत्रकार ने क्रूज चालक सहित अन्य जिम्मेदार सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने बरगी थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दो दिनों के भीतर मामला दर्ज कर इसकी सूचना न्यायालय को दी जाए।
न्यायालय ने अपने आदेश में समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में आए तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि चालक द्वारा क्रूज को अत्यंत लापरवाहीपूर्वक चलाया गया, जो अंततः बड़े हादसे का कारण बना। आदेश में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि चालक को क्रूज की हर तकनीकी स्थिति का ज्ञान था, इसके बावजूद वह संकट के समय यात्रियों को असहाय और डूबता छोड़कर स्वयं सुरक्षित निकल गया। यात्रियों की जान बचाने का कोई प्रयास न करना गंभीर आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
न्यायालय ने इस घटना को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 106 और धारा 110 (आपराधिक मानव वध का प्रयास) के तहत दंडनीय माना है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि ऐसे मामलों में तत्काल एफआईआर और गहन जांच नहीं की गई, तो भविष्य में क्रूज या नाव संचालक इसी तरह की लापरवाही बरतेंगे और किसी भी अनहोनी की स्थिति में यात्रियों को मरने के लिए छोड़ देंगे। इस आदेश का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है।
जहाँ एक ओर न्यायालय ने चालक की संवेदनहीनता पर नाराजगी जताई, वहीं दूसरी ओर हादसे के वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर डूबते लोगों को बचाने वाले स्थानीय नागरिकों और बहादुर व्यक्तियों की मुक्त कंठ से सराहना की है। न्यायालय ने पुलिस प्रशासन को दो दिन की समय सीमा देते हुए साफ कर दिया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के इस मामले में जवाबदेही तय करना अनिवार्य है।
मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 परीक्षा पास करने वाले हजारों अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) का घेराव किया। कटऑफ डेट के कारण मेरिट में पहला स्थान पाने वाली वर्षा मुजाल्दा सहित हजारों छात्र अपात्र घोषित किए गए हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भिंड और दतिया जिलों में सिंध नदी पर चल रहे अवैध रेत खनन पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
इंदौर अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जूनी इंदौर के एसडीएम ने गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। कोर्ट ने मुआवजे और इलाज पर 27 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है।
सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन के लिए भोपाल पुलिस लाइन में चल रहे प्रशिक्षण के पांचवें दिन अधिकारियों को तनाव प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल, सोशल मीडिया और सुरक्षा योजना की विशेष ट्रेनिंग दी गई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा दौरे पर शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया है। साथ ही 'जन-विश्वास अभियान' और नई भर्तियों को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं।
बहुचर्चित बेला गांव दोहरो हत्याकांड में सात साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह जमरा की अदालत ने दोनों आरोपियों रामसेवक कुशवाह और राघवेन्द्र उर्फ कालू रावत को हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मुख्यमंत्री ने संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। मैकेनिकल लैब में उन्होंने सीआरडीआई फोर-स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली समझी और लेथ मशीन पर कुशलता से काम कर रही छात्राओं की सराहना की। सीएम ने छात्राओं से उनके प्रशिक्षण, भविष्य के संकल्पों और शासकीय योजनाओं से मिल रहे लाभ पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की साख मजबूत हुई है। अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले से लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन लगवाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे विद्युत विभाग के एक लाइनमैन को ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम हाथ में आते ही लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को धर दबोचा।
मध्य प्रदेश में जून-जुलाई 2027 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के चुनाव भी मतपत्र की जगह ईवीएम से कराने की तैयारी कर रहा है।

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