आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा बीसीसीआई, सीआईसी ने माना निजी संस्था

 स्पोर्ट्स डेस्क। स्टार समाचार वेब

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सूचना का अधिकार (RTI) कानून-2005 के तहत 'सार्वजनिक संस्था' (Public Authority) नहीं है। आयोग के इस फैसले से क्रिकेट फैंस और कानूनी जानकारों के बीच एक बार फिर बहस छिड़ गई है। सीआईसी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बीसीसीआई न तो सरकार द्वारा चलाई जाती है, न ही इस पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण है। इसके अलावा, भारतीय बोर्ड को सरकार से कोई वित्तीय सहायता या आर्थिक मदद भी नहीं मिलती है।

तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन कानून के तहत पंजीकृत है बोर्ड

मौजूदा सूचना आयुक्त पीआर रमेश ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई पूरी तरह से एक निजी संस्था है जो तमिलनाडु सोसायटी रजिस्ट्रेशन कानून के तहत पंजीकृत है। आरटीआई कानून-2005 की धारा 2(एच) के तहत जो मानदंड किसी संस्था को 'सार्वजनिक प्राधिकरण' बनाने के लिए जरूरी होते हैं, बीसीसीआई उन शर्तों को पूरा नहीं करता है। इसलिए इसे आरटीआई के दायरे में लाकर जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

2018 से जारी कानूनी लड़ाई पर लगा विराम

सीआईसी के इस नए फैसले ने पिछले 8 सालों से चली आ रही एक लंबी न्यायिक और प्रशासनिक लड़ाई पर विराम लगा दिया है। दरअसल, यह विवाद साल 2018 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलू ने एक आदेश जारी कर बीसीसीआई को आरटीआई कानून के दायरे में ला खड़ा किया था। उस समय बोर्ड को अपने यहाँ एक 'लोक सूचना अधिकारी' (PIO) नियुक्त करने का निर्देश भी दिया गया था, जिसका बीसीसीआई ने कड़ा विरोध किया था।

मद्रास हाई कोर्ट से होते हुए दोबारा सीआईसी पहुंचा मामला

तत्कालीन सीआईसी के फैसले के खिलाफ बीसीसीआई ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों और नजीर का हवाला दिया। इसके बाद अदालत ने मामले को वापस केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पास भेजते हुए निर्देश दिया था कि वे सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर नए सिरे से इस मामले की जांच करें और आदेश पारित करें। इसी निर्देश का पालन करते हुए वर्तमान सूचना आयुक्त रमेश ने बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का फैसला सुनाया।

संविधान या संसद के कानून से नहीं हुआ बीसीसीआई का गठन

आयोग ने अपने नए और विस्तृत आदेश में हर एक कानूनी पहलू को खंगाला है। सीआईसी ने साफ किया कि बीसीसीआई आरटीआई कानून की धारा 2(एच) की संवैधानिक आवश्यकताओं पर खरा नहीं उतरता। आदेश के मुताबिक, इस बोर्ड का गठन न तो भारत के संविधान के तहत हुआ है, और न ही इसे देश की संसद या किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किसी विशेष कानून के जरिए बनाया गया है। यह महज एक स्वतंत्र रूप से पंजीकृत संस्था है।

सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर है बोर्ड

फैसले पर पहुंचने से पहले आयोग ने बीसीसीआई के कामकाज के तरीके, उसके वित्तीय ढांचे और सरकार के साथ संबंधों की गहन जांच की। सरकार के दखल के सवाल पर सीआईसी ने कहा कि बोर्ड के रोजमर्रा के कामों या फैसलों में सरकार का कोई 'गहरा या व्यापक नियंत्रण' (Deep and Pervasive Control) नहीं है। इसके अलावा, बीसीसीआई वित्तीय रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर है। बोर्ड अपनी कमाई मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग डील्स और मैचों के टिकटों की बिक्री से करता है, इसलिए इसे सरकारी मदद पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।