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CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) मूल्यांकन प्रक्रिया में आई गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी ली है। जानिए छात्रों की शिकायतों, IIT कानपुर-मद्रास की जांच और बैंकों के नए पेमेंट गेटवे पर क्या है पूरी अपडेट।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई (CBSE) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) मूल्यांकन प्रक्रिया में आई तकनीकी दिक्कतों पर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन गड़बड़ियों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
सीबीएसई मुख्यालय में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि अगर जांच में कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गड़बड़ी करने का दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा, "मैं इन तकनीकी समस्याओं की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। छात्रों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनकी एक-एक शिकायत का समाधान किया जाएगा।" इस वर्ष के परीक्षा आंकड़ों को साझा करते हुए उन्होंने बताया इस साल लगभग 17 लाख छात्रों ने सीबीएसई की परीक्षा दी थी। छात्रों की करीब 98 लाख कॉपियां सुरक्षित रखी गई हैं। प्रत्येक कॉपी में औसतन 40 पन्ने हैं, जिसका मतलब है कि पहली बार OSM प्रक्रिया के तहत लगभग 40 करोड़ स्कैन किए गए पन्नों का मूल्यांकन किया गया है।
धर्मेंद्र प्रधान ने ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि यह एक छात्र-हितैषी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तकनीक है। इसका मुख्य उद्देश्य कॉपियों के मूल्यांकन में पारदर्शिता और सटीकता लाना है। हालांकि, चूंकि सीबीएसई ने इस प्रणाली का इस्तेमाल पहली बार किया है, इसलिए शुरुआती स्तर पर कुछ तकनीकी विसंगतियां और भुगतान संबंधी समस्याएं सामने आई हैं, जिन्हें जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा।
तकनीकी और सॉफ्टवेयर संबंधी कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने देश के शीर्ष संस्थानों की मदद ली है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि IIT कानपुर और IIT मद्रास के तकनीकी विशेषज्ञों को इस जांच में शामिल किया गया है। ये विशेषज्ञ सीबीएसई की इन-हाउस आईटी टीम के साथ मिलकर पूरे सिस्टम की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा को पुख्ता करेंगे।
पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन (Revaluation and Verification) के लिए आवेदन करते समय छात्रों को आ रही फीस भुगतान की दिक्कतों को भी दूर कर लिया गया है। वित्त मंत्रालय से चर्चा के बाद, सीबीएसई पोर्टल के साथ देश के 4 बड़े सरकारी बैंकों के पेमेंट गेटवे जोड़े गए हैं...
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
इंडियन बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)
केनरा बैंक
शिक्षा मंत्री ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'बड़ी छेड़छाड़' वाले आरोपों पर पलटवार किया। प्रधान ने कहा कि सरकार ने खुद आगे बढ़कर अपनी कमी स्वीकार की है, इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता छात्रों के मानसिक तनाव को कम करना है।
उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमेशा भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का विरोध करते रहे हैं, चाहे वह राफेल हो, ईवीएम हो या डिजिटल इंडिया।
सोशल मीडिया पर सीबीएसई का डेटा लीक होने की अफवाहों पर बोर्ड ने स्थिति साफ की है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) का मुख्य पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें कोई सेंध नहीं लगी है। इंटरनेट पर जो यूआरएल (URL) वायरल हो रहा है, वह सिर्फ एक टेस्टिंग साइट (Staging URL) थी, जिसमें केवल डमी या सैंपल डेटा था। इसका लाइव मूल्यांकन प्रणाली या छात्रों के वास्तविक रिजल्ट से कोई संबंध नहीं है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से री-नीट यूजी-2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही और कटआफ लिस्ट भी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सीबीएसई के तहत 9वीं क्लास में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स पर बेवजह का दबाव पड़ता है।
देश के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन (यौन शिक्षा) को लेकर सालों से चली आ रही झिझक अब जल्द ही खत्म होने वाली है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि देशभर के स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी कर ली गई है।
तन्वी ने देश की लड़कियों को संदेश दिया है कि वे अपनी राह खुद चुनें और किसी भी मुश्किल के आगे घुटने न टेकें। उन्होंने कहा-अक्सर लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनसीईआरटी ने 8वीं की सामाजिक विज्ञान की संशोधित किताब जारी कर दी है। नई किताब में न्यायपालिका से जुड़े कई विवादित हिस्से हटा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े उदाहरण भी किताब से निकाल दिए गए हैं।
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