MP BRC APC Recruitment 2026: समग्र शिक्षा अभियान के तहत 525 पदों पर भर्ती होगी

मध्य प्रदेश: समग्र शिक्षा अभियान के तहत BRC और APC के 525 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, उच्च पद प्रभार शिक्षकों को मौका देने की मांग

मध्य प्रदेश में 525 पदों पर भर्ती की सुगबुगाहट और रूपरेखा
भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा अभियान में विकासखंड स्रोत समन्वयक (BRC) और सहायक परियोजना समन्वयक (APC) के लगभग 525 रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें चयन प्रक्रिया से जुड़ी तमाम शर्तें और दिशा-निर्देश स्पष्ट किए गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक, इन पदों के लिए आगामी 25 सितंबर से आवेदन लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी, जबकि अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह तक परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है।

बता दें, बीआरसी (BRC) का पद प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में भरा जाना है, जिससे प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को गति मिल सके। इसके अतिरिक्त, सहायक परियोजना समन्वयक (APC) के पद हर जिले में औसतन चार निर्धारित हैं, जिसके चलते राज्य भर में लगभग 220 नए एपीसी की नियुक्तियां की जानी हैं। हालांकि, प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखते हुए नवनिर्मित जिलों—मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा—में एपीसी के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को अलग से संचालित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

 शिक्षकों को बाहर किए जाने पर गरमाया विवाद

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में एक विवादास्पद शर्त सामने आई है, जिसके तहत वर्तमान में 'उच्च पद प्रभार' पर कार्य कर रहे व्याख्याताओं और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को इन पदों की पात्रता से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इस निर्णय के सामने आते ही प्रदेश के शिक्षक संगठनों में तीव्र असंतोष फैल गया है। शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश ने इस प्रावधान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्य शिक्षा केंद्र को औपचारिक पत्र प्रेषित किया है और मांग की है कि उच्च पद प्रभार के तहत अपनी सेवाएं दे रहे योग्य शिक्षकों को भी इस चयन प्रक्रिया में शामिल होने का समान अवसर प्रदान किया जाए।

शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने इस संबंध में विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य के हजारों शिक्षक लंबे समय से विद्यालयीन शैक्षणिक दायित्वों के साथ-साथ महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियों का भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में इन शिक्षकों के दीर्घकालिक विषयगत ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और प्रशासनिक दक्षता का लाभ विभागीय कार्यों में मिलना चाहिए। उन्हें केवल इसलिए चयन प्रक्रिया से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि वे वर्तमान में उच्च पद प्रभार पर कार्य कर रहे हैं। संगठन ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि मूल पद के साथ-साथ उच्च पद प्रभार पर किए गए सेवाकाल और अनुभव को भी पात्रता निर्धारण का आधार बनाया जाए।

चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और संशोधन की  मांग

शिक्षक संगठनों ने राज्य शिक्षा केंद्र के समक्ष यह भी पुरजोर मांग रखी है कि यदि मौजूदा नियमों और दिशा-निर्देशों में उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों को परीक्षा में शामिल करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो इसमें तत्काल आवश्यक संशोधन किए जाएं अथवा इसके लिए विशेष अनुमति जारी की जाए। संगठन का मानना है कि प्रशासनिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यापक होनी चाहिए, ताकि किसी भी योग्य व अनुभवी शिक्षक के साथ अन्याय न हो और विभाग को उत्कृष्ट नेतृत्व प्राप्त हो सके।