CBSE की नई 'थ्री लैंग्वेज पॉलिसी'

नई दिल्ली. एजुकेशन डेस्क
स्टार समाचार वेब

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप 'थ्री लैंग्वेज पॉलिसी' (त्रि-भाषा सूत्र) को लागू करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। यह बदलाव शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यावहारिक और भारतीय भाषाओं के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है।

 कक्षा 6 से बदलेगा नियम: नई व्यवस्था क्या है?

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले नए बैच और उसके बाद के सभी विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। इन तीन भाषाओं में दो भाषाएं अनिवार्य रूप से भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। जब ये छात्र कक्षा 10 में पहुँचेंगे, तो उन्हें तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा भी देनी होगी।

मौजूदा 10वीं, 9वीं और 8वीं के छात्रों पर क्या असर?

बोर्ड ने छात्रों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्राओें पर थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं होगी। 7वीं, 8वीं और 9वीं के छात्र जब  10वीं कक्षा में पहुंचेंगे, तो इन्हें तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। 2026-27 में कक्षा 9 में पढ़ रहे छात्रों को एक बार की छूट दी गई है। वे दो विदेशी भाषाएं पढ़ना जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें एक भारतीय भाषा 'तीसरी भाषा' के रूप में जोड़नी होगी। इस भाषा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा, बोर्ड परीक्षा में इसका पेपर नहीं होगा।

 विदेशी भाषाओं का विकल्प और नियम

CBSE के अनुसार, अब विदेशी (गैर-भारतीय) भाषा को केवल तीसरी भाषा के रूप में ही चुना जा सकता है, बशर्ते छात्र दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हों। यदि कोई छात्र विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है, तो उसे चौथी अतिरिक्त भाषा के रूप में भी लिया जा सकता है।

• छूट: विदेश में स्थित स्कूलों और भारत लौटने वाले विदेशी छात्रों को भारतीय भाषा पढ़ने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। दिव्यांग छात्रों को पूर्व निर्धारित नियमों के तहत विशेष राहत मिलती रहेगी।

 गणित और विज्ञान में भी सुधार

अप्रैल में घोषित किए गए नियमों के अनुसार, सत्र 2026-27 से कक्षा 9 में गणित और विज्ञान के लिए दो-स्तरीय (Standard और Advanced) व्यवस्था शुरू होगी।

• सभी छात्र 80 अंकों की सामान्य परीक्षा देंगे।

• जो छात्र इन विषयों में अधिक दक्षता हासिल करना चाहते हैं, वे अतिरिक्त 'एडवांस्ड' पेपर दे सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत पहली 10वीं बोर्ड परीक्षा वर्ष 2028 में आयोजित की जाएगी।

स्कूलों के लिए तैयारी और संसाधन

बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों, सहोदया क्लस्टर और हाइब्रिड टीचिंग का सहारा ले सकते हैं। CBSE और NCERT ने कक्षा 6 के लिए 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री और किताबें तैयार कर ली हैं। इसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल और तेलुगु जैसी प्रमुख भाषाएं शामिल हैं।