सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में लापरवाही आठ तहसीलदार समेत 37 को नोटिस

हाइलाइट्स

• आठ तहसीलदार समेत 37 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
• 50 दिनों से लंबित शिकायतों पर कार्रवाई न होने से नाराजगी
• सुधार नहीं होने पर वेतन कटौती और सख्त कार्रवाई की चेतावनी

सतना, स्टार समाचार वेब

सतना जिले में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले के 37 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में तहसीलदार कोठी, बिरसिंहपुर, नागौद,मझगवां, रामपुर बघेलान, कोटर, सतना शहरी तथा तहसीलदार ग्रामीण के नाम शामिल है। इसी प्रकार बाल विकास परियोजना अधिकारी रामपुर बघेलान-2, रामपुर बघेलान, सतना-2, चित्रकूट (मझगवां), कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा विभाग वितरण केन्द्र बिरसिंहपुर, छिबौरा, सज्जनपुर, सितपुरा, बाबूपुर तथा वितरण केन्द्र हरदुआ, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सतना, सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपयंत्री मझगवां, उचेहरा/नागौद, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सोहावल, नागौद, विकासखंड शिक्षा अधिकारी नागौद, उचेहरा तथा जिला आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग, पंचायत इंस्पेक्टर नागौद, रामपुर बघेलान, प्रधानमंत्री आवास योजना के ब्लाक कोआर्डिनेटर नागौद, रामपुर बघेलान, मझगवां, बीपीएम नागौद और उचेहरा तथा बीसीएम उचेहरा और नागौद सहित कुल 37 अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। समय-सीमा बैठक एवं सीएम हेल्पलाइन समीक्षा के दौरान कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने पाया कि समूह-1 में विभागों की रैंकिंग और ग्रेडिंग संतोषजनक नहीं है। कलेक्टर को विभागों के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक, तहसील एवं नगरीय निकायों में शिकायतों के निराकरण की स्थिति कमजोर पाई गई। 

बार- बार निर्देश फिर भी लापरवाही 

50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर गंभीरता से कार्य नहीं करने के फलस्वरूप जिले की समग्र ग्रेडिंग प्रभावित हुई है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद अधिकारियों द्वारा शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरती जा रही है, जो उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। इसे घोर लापरवाही की श्रेणी में माना गया है। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी समीक्षा बैठक से पहले सभी लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करें, साथ ही मार्च 2026 की ग्रेडिंग से संबंधित मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि संतोषजनक सुधार नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए नो वर्क नो पे के तहत एक सप्ताह के वेतन कटौती की जा सकती है। सभी अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।