मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 52 लाख छात्रों के खातों में 300 करोड़ की छात्रवृत्ति करेंगे ट्रांसफर

भोपाल: स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 30 अक्टूबर, गुरुवार को प्रदेश के 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन सभागार में दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव विद्यार्थियों और आमजन को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण राज्य के सभी जिलों के समस्त विद्यालयों में भी किया जाएगा। समेकित छात्रवृत्ति योजना के पात्र विद्यार्थी अपने-अपने जिला या विकासखंड के विद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। जिला एवं विकासखंड स्तर पर होने वाले इन कार्यक्रमों में स्थानीय विधायक और अन्य जन-प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।

6 विभागों की 20 प्रकार की छात्रवृत्तियां शामिल

समेकित छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। इस योजना के माध्यम से 6 विभागों (स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध घुमक्कड़, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, और सामाजिक न्याय विभाग) की 20 प्रकार की छात्रवृत्तियों की राशि प्रदान की जाती है।

योजना में प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा अंतरित की जाने वाली राशि में स्कूल शिक्षा विभाग की 7 प्रकार की छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं, जिनमें सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति, सुदामा प्री-मेट्रिक, स्वामी विवेकानंद पोस्ट-मेट्रिक, सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के बच्चों की छात्रवृत्ति, पितृहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति, तथा इकलौती बेटी की शिक्षा विकास छात्रवृत्ति प्रमुख हैं।

कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह और जनजातीय कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह भी उपस्थित रहेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने समेकित छात्रवृत्ति-2025 के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों और जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें जिला स्तरीय कार्यक्रम में विद्यार्थियों और स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कहा गया है।