दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 : 30 जुलाई को होगा मतदान, आचार संहिता लागू, अधिसूचना छह जुलाई को

भोपाल/ नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

निर्वाचन आयोग ने दतिया विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही पूरे क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया जाएगा।

चुनाव कार्यक्रम 

• अधिसूचना जारी: 6 जुलाई 2026

• नामांकन की अंतिम तिथि: 13 जुलाई 2026

• नामांकन पत्रों की जांच: 14 जुलाई 2026

• नाम वापसी: 16 जुलाई 2026

• मतदान तिथि: 30 जुलाई 2026

• मतगणना: 3 अगस्त 2026

• निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति: 4 अगस्त 2026

उपचुनाव की नौबत क्यों आई?

दतिया सीट पर यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के कारण हो रहे हैं। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 'लिली थॉमस बनाम भारत संघ' फैसले, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3), और संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) के तहत की गई है। नियम के अनुसार, यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है।

बैंक एफडी फर्जीवाड़ा और दोषसिद्धि

यह मामला 1998 का है, जब दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की अवधि में हेरफेर कर 3 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का आरोप लगा था। उस समय राजेंद्र भारती बैंक के अध्यक्ष थे। 1 अप्रैल 2026 को दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें इस 28 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया। 2 अप्रैल 2026 को अदालत ने उन्हें 3 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सदस्यता समाप्ति पर कानूनी स्थिति

दोषसिद्धि के तुरंत बाद, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर 2 अप्रैल 2026 से राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त कर दी और सीट को रिक्त घोषित कर दिया। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, 2013 के लिली थॉमस फैसले के तहत, केवल अपील दायर करने से सदस्यता बहाल नहीं होती; इसके लिए उच्च अदालत द्वारा दोषसिद्धि पर रोक (Stay) लगाना अनिवार्य है। चूंकि सजा दो साल से अधिक है, अतः सदस्यता का जाना संवैधानिक रूप से अपरिहार्य हो गया था।