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दिल्ली में कड़े प्रतिबंधों और मेट्रो-ट्रेन रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कपिल सिब्बल की दलीलों पर कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के अधिकार और नागरिकों की सहूलियत के बीच संतुलन बनाने की बात कही।
दिल्ली में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों के रद्द किए जाने के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीनियर वकील और सांसद कपिल सिब्बल और गोपाल शंकरनारायणन ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने इन पाबंदियों पर तुरंत दखल देने की अपील की। वकीलों का तर्क था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर पूरे शहर को बंद नहीं किया जा सकता।
दूसरी ओर, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि विरोध करने और संगठन बनाने का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसे कानून के दायरे में और तय नियमों के मुताबिक ही किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि एक तरफ नागरिकों के बुनियादी अधिकार और आवाजाही की स्वतंत्रता है, तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से इस मामले में और विस्तृत जानकारी के साथ पेश होने को कहा है, क्योंकि सुनवाई के दौरान दूसरा पक्ष मौजूद नहीं था।
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