दिल्ली एसआईआर प्रक्रिया: लालकृष्ण आडवाणी और मनीष सिसोदिया समेत 33 लाख मतदाताओं को नोटिस

दिल्ली में एसआईआर अभियान

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत एक बड़ा प्रशासनिक मामला सामने आया है। निर्वाचन आयोग द्वारा विवरणों में कथित विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले 33 लाख मतदाताओं की सूची में देश की कई जानी-मानी हस्तियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दिग्गजों से लेकर आम नागरिकों तक के दस्तावेजों की दोबारा जांच की जा रही है।

लालकृष्ण आडवाणी, उनकी बेटी और बहू को भी नोटिस

देश के वरिष्ठ नेता और 98 वर्षीय लालकृष्ण आडवाणी, उनकी बेटी प्रतिभा और बहू गीतिका को निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन सभी के नाम 2002 के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मतदाता सूची के डेटा से सटीक रूप से मेल नहीं खा पाए हैं। हालांकि, इसी परिवार से उनके बेटे जयंत इस मैपिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। ये सभी प्रमुख हस्तियां नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से जुड़ी हुई हैं।

मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और बेटे को मिले नोटिस

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा और उनके बेटे मीर को भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत नोटिस मिला है। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, बेटे मीर के नोटिस में माता-पिता के नाम में विसंगति पाई गई है, जबकि पत्नी सीमा के नोटिस में उनके अपने नाम में दस्तावेजों से बेमेल होने का कारण बताया गया है।

सूची में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल और कपिल सिब्बल के नाम भी शामिल

इस व्यापक विसंगति सूची में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल जैसी कई अन्य प्रमुख हस्तियों के नाम भी शामिल हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेजों के कड़े सत्यापन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रविष्टि को मान्य कर लिया गया है। साथ ही, शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची (जो आगामी 4 नवंबर को प्रकाशित होगी) में उनके नाम को सुरक्षित रूप से शामिल कर लिया गया है।

एसआईआर प्रक्रिया और आगे की समय-सीमा

राजधानी में 30 जून से 17 अगस्त के बीच एक व्यापक घर-घर सत्यापन अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान प्रत्येक मतदाता के लिए एक गणना फॉर्म जमा करना अनिवार्य किया गया था। मसौदा सूचियों में शामिल कुल लगभग 97 लाख मतदाताओं में से 33.13 लाख मतदाताओं को उनके फॉर्म में पाई गई विसंगतियों के चलते नोटिस के लिए चिह्नित किया गया था। इनमें से अब तक 31.63 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस दिए जा चुके हैं।

दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि तथ्यों और मूल दस्तावेजों के पूर्ण सत्यापन के बाद ही इन सभी नामों को आधिकारिक अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। प्रभावित मतदाताओं को अपने जवाब और जरूरी दस्तावेज संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के पास 29 अक्तूबर तक अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में दावों और आपत्तियों का चरण 30 सितंबर को समाप्त होगा।