धार भोजशाला विवाद: वसंत पंचमी और जुमे के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

 'नमाज vs पूजा' के टकराव पर हस्तक्षेप की मांग

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मुख्य बिंदु

• तारीख: वसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 (शुक्रवार) को है।

• विवाद: ASI का 2003 का आदेश बनाम पारंपरिक धार्मिक आयोजन।

• मांग: वसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूर्ण पूजा का अधिकार मिले।

• इतिहास: 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर और महाविद्यालय।

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धार/नई दिल्ली: स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को लेकर एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। आगामी 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी का पर्व है, जो संयोगवश शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इसी तारीखों के टकराव को देखते हुए हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर विशेष पूजा के अधिकार की मांग की गई है।

क्या है विवाद की मुख्य वजह?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 7 अप्रैल 2003 के आदेश के अनुसार, भोजशाला में मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करने की अनुमति है। इस बार वसंत पंचमी (सरस्वती पूजा) शुक्रवार को होने के कारण दोनों समुदायों के धार्मिक आयोजन एक ही समय पर होने की संभावना है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने याचिका में तर्क दिया है कि किसी भी सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए 23 जनवरी को केवल हिंदू समुदाय को पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए।

राजा भोज और वाग्देवी मंदिर का इतिहास

भोजशाला 11वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसका निर्माण परमार वंश के महान राजा भोज (1010-1055 ई.) ने करवाया था। उन्होंने यहाँ विद्या की देवी माँ सरस्वती (वाग्देवी) की प्रतिमा स्थापित की थी और इसे एक बड़े संस्कृत विद्यालय (भोजशाला) के रूप में विकसित किया था। हिंदू समुदाय इसे माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है। गौरतलब है कि वाग्देवी की मूल प्रतिमा वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन में रखी हुई है।

संवैधानिक समाधान की उम्मीद

याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मामला केवल धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ा है। ASI के सर्वे में यहाँ मंदिर के अवशेष, प्राचीन शिलालेख और हिंदू प्रतीक मिले हैं, जो इसकी मूल पहचान को स्पष्ट करते हैं। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि क्या 2003 के आदेश में इस विशेष परिस्थिति के लिए कोई बदलाव किया जाएगा।

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