NEET-UG 2026: पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र का मास्टरप्लान, अब 'हाइब्रिड मॉडल' से होगी परीक्षा!

नई दिल्ली: स्टार समाचार वेब

नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा को लेकर पिछले कुछ वर्षों में उपजे विवादों और पेपर लीक की घटनाओं ने देश की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2024 के पेपर लीक विवाद और फिर 2026 की परीक्षा रद्द होने जैसी गंभीर स्थितियों के बाद, अब केंद्र सरकार एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर कदम बढ़ा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय, NMC और NTA अब एक नए 'हाइब्रिड एग्जाम मॉडल' पर विचार कर रहे हैं, जो भविष्य में पेपर लीक की संभावनाओं को लगभग शून्य कर सकता है।

क्या है 'हाइब्रिड एग्जाम मॉडल' (कंप्यूटर-असिस्टेड टेस्ट)?

सरकार जिस नए सिस्टम पर मंथन कर रही है, उसे तकनीकी भाषा में 'कंप्यूटर-असिस्टेड सिक्योर पेपर-बेस्ड टेस्ट' कहा जा रहा है। यह पूरी तरह डिजिटल और पूरी तरह ऑफलाइन (Pencil-Paper) परीक्षा के बीच का एक सुरक्षित तालमेल है। तय किया जा रहा है कि  प्रश्न पत्र ट्रकों के जरिए फिजिकल फॉर्म में नहीं भेजे जाएंगे। पेपर एन्क्रिप्टेड (सुरक्षित कोड) प्रारूप में परीक्षा से ठीक पहले केंद्रों के सर्वर पर भेजे जाएंगे। परीक्षा शुरू होने के कुछ समय पहले ही हाई-स्पीड सिक्योर प्रिंटर्स के जरिए प्रश्न पत्र वहीं प्रिंट किए जाएंगे।

 पेपर लीक की कड़ियों पर लगेगा लगाम

विशेषज्ञों का मानना है कि पेपर लीक की अधिकांश घटनाएं ट्रांसपोर्टेशन (परिवहन) और स्टोरेज (भंडारण) के दौरान होती हैं।  जब पेपर पहले से प्रिंट होकर गोदामों या बैंक के लॉकरों में नहीं रखे जाएंगे, तो सुरक्षा में सेंध लगाना नामुमकिन होगा। प्रश्न पत्र परीक्षा समय के बेहद करीब उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनके बाहर आने का जोखिम खत्म हो जाएगा।

पूरी तरह 'ऑनलाइन मोड' में क्यों है बाधा?

नीट परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) न बनाने के पीछे कई व्यावहारिक चुनौतियां हैं। मसलन,  NEET में हर साल 23 से 25 लाख छात्र बैठते हैं। भारत में वर्तमान क्षमता एक दिन में केवल 1 से 1.5 लाख छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा लेने की है। यदि परीक्षा कई दिनों और शिफ्टों में कराई जाती है, तो प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तर को बराबर करने (Normalization) पर विवाद खड़ा हो सकता है।

ग्रामीण और छोटे शहरों के छात्रों का हित सर्वोपरि

सरकार का मानना है कि डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी के कारण ग्रामीण छात्रों को बड़े शहरों की ओर भागना न पड़े, इसलिए हाइब्रिड मॉडल सबसे बेहतर है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट और निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है, जो हर केंद्र पर संभव नहीं है। हाइब्रिड मॉडल में छात्र पहले की तरह अपनी ओएमआर (OMR) शीट पर उत्तर दे सकेंगे, जिससे उन्हें तकनीक से जूझना नहीं पड़ेगा।

राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर मुहर

NEET-UG 2024 विवाद के बाद गठित राधाकृष्णन समिति ने परीक्षा सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। कंप्यूटर-असिस्टेड टेस्ट इसी समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक है। सरकार अब इन सुझावों को अमलीजामा पहनाने के लिए साइबर सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।

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