भारतीय किसान संघ के आह्वान पर सतना में किसानों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान 100 से अधिक ट्रैक्टर शामिल हुए और शहर में कई जगह जाम की स्थिति बनी रही। किसानों ने फसल बीमा, मुआवजा, वोल्टेज समस्या, खाद की किल्लत और भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन जैसी मांगें उठाईं।

हाइलाइट्स
सतना, स्टार समाचार वेब
भारतीय किसान संघ के आहृवान पर सोमवार को किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। ट्रैक्टर रैली निकाली और अपनी 11 सूत्रीय मांगों से संबंधित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इससे पहले मैत्री पार्क के पास किसानों की एक सभा आयोजित की गई, जिसे संघ के प्रांत संगठन मंत्री तुकाराम, संभागीय मंत्री जयप्रकाश सिंह और जिलाध्यक्ष योगेश तिवारी ने संबोधित किया। नेताओं ने किसानों को एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने का आहृवान किया।
100 से ज्यादा ट्रैक्टर रहे शामिल
सभा के बाद किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें लगभग 100 ट्रैक्टर शामिल थे। रैली सेमरिया चौक और सर्किट हाउस चौक होते हुए व्यंकट क्रमांक 2 स्कूल के मैदान में समाप्त हुई। रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 डीएसपी समेत 70 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए थे।
तीन स्तरीय ज्ञापन
भारतीय किसान संघ के आहृवान पर जिले में तीन स्तरीय ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें राष्टÑीय, प्रांत एवं जिला स्तर की किसानों की समस्याएं शामिल रहीं। स्थानीय स्तर से जुड़ी समस्यााओं की बात करें तो ज्ञापन में किसानों ने गांवों में वोल्टेज की समस्या का समाधान करने, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता सुनिश्चित करने, खाद की समस्या को दूर करने और फसल बीमा में अनियमितता रोकने की मांग की। इसके साथ ही, आपदा से खराब हुई फसल का मुआवजा बढ़ाने की भी मांग की गई। किसानों ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने, आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा की व्यवस्था करने और जिले के पशु चिकित्सालय में तकनीकी मशीनों की कमी दूर करने की मांग भी की।
जाम में फंसे रहे लोग
किसानों की ट्रैक्टर रैली के चलते शहर में कई स्थानों पर जाम की स्थिति रही, खास तौर पर सर्किट हाउस चौक से लेकर रीवा रोड में तो लोग घंटों जाम में फंसे रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज यानी सोमवार को निगम-मंडलों के नवनियुक्त पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का अटल बिहारी वाजपेई सुशासन संस्थान में दीप-प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस विशेष प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पदाधिकारियों को उनके प्रशासनिक दायित्वों, वित्तीय प्रबंधन और शासन की नीतियों के प्रति मार्गदर्शन प्रदान करना था।
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मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के अफसर और कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, वित्त विभाग द्वारा मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के तहत अवकाश मंजूरी के अधिकारों को विभाजित कर दिया है।
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सुबह से ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा था। ढोल-नगाड़ों, बैंड-बाजों और जयघोष के साथ श्रद्धालुओं ने भोजशाला परिसर में प्रवेश किया। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और बच्चे हाथों में मां सरस्वती के चित्र और धार्मिक ध्वज लिए पहुंचे।
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