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भारत सरकार ने डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क (Export Duty) बढ़ा दिया है। मिडल ईस्ट संकट के बीच रिफाइनिंग कंपनियों पर बढ़े इस विंडफॉल टैक्स का पूरा गणित यहाँ पढ़ें।
मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) में गहराते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत सरकार ने तेल रिफाइनिंग कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। शनिवार को जारी एक ताजा अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) में भारी बढ़ोतरी कर दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है।
सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को दोगुने से भी अधिक बढ़ा दिया है। इससे पहले डीजल पर निर्यात शुल्क जो निचले स्तर पर था, उसे अब बढ़ाकर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और वैश्विक कीमतों में आए अंतर का लाभ उठाने के लिए संशोधित किया गया है। इस फैसले से रिलायंस इंडस्ट्रीज और नयरा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनिंग कंपनियों के मार्जिन पर सीधा असर पड़ने की संभावना है, जो बड़े पैमाने पर डीजल का निर्यात करती हैं।
डीजल के साथ-साथ सरकार ने हवाई जहाज के ईंधन यानी 'एविएशन टर्बाइन फ्यूल' (ATF) पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को फिलहाल शून्य (Nill) पर ही बरकरार रखा गया है, जो तेल कंपनियों के लिए मामूली राहत की बात है। सरकार हर 15 दिन में इन शुल्कों की समीक्षा करती है ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता और कीमतों को संतुलित रखा जा सके।
मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होने का डर बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच तेल कंपनियां 'अतिरिक्त लाभ' (Supernormal Profits) कमा रही थीं। इसी मुनाफे के एक हिस्से को टैक्स के रूप में वसूलने के लिए सरकार 'विंडफॉल टैक्स' का उपयोग करती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां केवल निर्यात पर ध्यान न दें, बल्कि घरेलू बाजार की जरूरतों को भी प्राथमिकता दें।
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