भारत ने खारिज की यूएन समिति की नस्लीय भेदभाव संबंधी टिप्पणियां, विदेश मंत्रालय ने बताया 'राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण'

विदेश मंत्रालय का बयान

नस्लीय भेदभाव खत्म करने वाली समिति की टिप्प्णी
जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की "नस्लीय भेदभाव खत्म करने वाली समिति" (CERD) द्वारा जारी की गई टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने इन बयानों को "राजनीति से प्रेरित" और "बेहद दुर्भावनापूर्ण" करार दिया है। मंत्रालय का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट तथ्यों से परे है और इसमें भारत की वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज किया गया है।

यह पूरा विवाद जिनेवा में 11-12 अगस्त को आयोजित आईसीईआरडी (ICERD - नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन) के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद सामने आया। इस समीक्षा के बाद यूएन समिति ने फिनलैंड, होंडुरास, भारत और कुवैत की रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत पर कथित तौर पर नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में चिंता जताई कि भारत के एक बड़े हिस्से में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दलितों और रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही, समिति ने इन मामलों की तुरंत और निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की थी।

विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान

विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया एक सामान्य संधि-निकाय समीक्षा थी, जिसमें भारत ने रचनात्मक जुड़ाव की भावना के साथ हिस्सा लिया था। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि नस्लीय भेदभाव से निपटने और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दृढ़ और अटूट है। समीक्षा के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व वाले भारतीय अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में ही व्यापक सामान्यीकरण, बिना सबूत के लगाए गए आरोपों और कन्वेंशन के दायरे से बाहर जाने की प्रवृत्ति को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया था।

भारत ने रखा अपना पक्ष

भारत ने अपने पक्ष को रखते हुए देश के संवैधानिक सुरक्षा उपायों, व्यापक कानूनी ढांचे, सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों और समाज के वंचित व हाशिए पर मौजूद समुदायों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे निरंतर कदमों को प्रमुखता से रेखांकित किया। हालांकि भारत तय प्रक्रिया के तहत समिति की टिप्पणियों का औपचारिक जवाब देगा, लेकिन मंत्रालय ने रिपोर्ट में मौजूद सभी राजनीतिक रूप से प्रेरित संदर्भों की कड़ी निंदा की है।

भारत की 12वीं और 21वीं संयुक्त आवधिक रिपोर्ट

गौरतलब है कि सीईआरडी एक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल के रूप में कार्य करता है, जो सदस्य देशों में नस्लीय भेदभाव को रोकने वाले कन्वेंशन के क्रियान्वयन पर नजर रखता है। हालिया समीक्षा में भारत की 12वीं और 21वीं संयुक्त आवधिक रिपोर्ट शामिल थीं, जिन्हें 2023 में सौंपा गया था। भारत ने ऐतिहासिक रूप से 1960 के दशक में उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के दौरान आईसीईआरडी के मसौदा तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत सरकार का यह रुख स्पष्ट करता है कि देश अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुलवाद और सभी भारतीयों के लिए समानता, सम्मान तथा अवसर सुनिश्चित करने की अपनी यात्रा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।