भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यूएई ब्रह्मोस मिसाइल और आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच रक्षा सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूएई ने भारत की प्रमुख रक्षा प्रणालियों—ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाशतीर (Akashteer) एयर डिफेंस नेटवर्क में गहरी रुचि दिखाई है। यदि यह सौदा सफल होता है, तो यूएई ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला चौथा विदेशी देश बन जाएगा।
यूएई अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इन प्रणालियों को लेकर काफी गंभीर है-
ब्रह्मोस मिसाइल: इसे भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है, जिसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है।
आकाशतीर (Akashteer): यह भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसे भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह हवाई खतरों की निगरानी और जवाबी कार्रवाई को स्वचालित रूप से संचालित करने में सक्षम है।
ब्रह्मोस एक संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसके निर्यात के लिए रूस की मंजूरी आवश्यक है। हालांकि, रूस और यूएई के बीच सकारात्मक संबंधों के कारण इस मंजूरी में किसी बड़ी बाधा की उम्मीद नहीं है।
यूएई मुख्य रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। क्षेत्रीय तनावों को देखते हुए खाड़ी देश अपनी रक्षा रणनीतियों की समीक्षा कर रहे हैं।
निर्यात का आंकड़ा: मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 4 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है।
तुलनात्मक वृद्धि: 2013-14 में यह निर्यात केवल 7.26 मिलियन डॉलर था, जो अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुका है।
वैश्विक रुचि: वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चिली जैसे कई अन्य देशों ने भी ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है।
ACLED की दक्षिण एशिया वरिष्ठ विश्लेषक पर्ल पंड्या के अनुसार, यूएई अपने रक्षा आपूर्तिकर्ताओं का दायरा बढ़ाकर अधिक 'रणनीतिक स्वतंत्रता' हासिल करना चाहता है। भारत के साथ बढ़ता यह रक्षा सहयोग न केवल द्विपक्षीय संबंधों को बल देगा, बल्कि यूएई को क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में भी मदद करेगा।

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