रेलवे के दावों प सवालिया निशान लगाती, लोक लेखा समिति - कैग की रिपोर्ट, जानिए दावों को आईना दिखाती रिपोर्ट

जानिए कैसे भारतीय रेलवे के विश्वस्तरीय दावों के उलट संसद की लोकलेखा समिति और कैग की रिपोर्ट ने रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की पोल खोली है।

लोकलेखा समिति और कैग की रिपोर्ट

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

दावा भले ही भारतीय रेलवे विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाली और आधुनिक सुविधाओं से लैस होने का करती हो, लेकिन संसद की लोक लेखा समिति औ कैग की रिपोर्ट दावों को आईना दिखाने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया हे कि दावों की जमीन हकीकत दावों के बिल्कुल विपरीत नजर आती है। मुसाफिर को स्टेशन पर पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। रेलवे सुविधा से ज्यादा अपनी आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है।

कागजी वादे और जमीनी हकीकत का अंतर

यात्रियों की बदहाली केवल स्वच्छ पेयजल के अभाव तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों को अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में भी भारी लापरवाही बरती है। संसद की लोकलेखा समिति ने देश के कई रेलवे स्टेशनों का बारीकी से अंकेक्षण किया है। इस जांच के दौरान पीने के पानी, बैठने की उचित व्यवस्था, पंखे और प्लेटफार्म की छत जैसी मूलभूत सुविधाओं में भारी कमियां पाई गईं, जिसके बाद समिति ने रेल मंत्रालय के अधिकारियों से कड़ा जवाब तलब किया है।

हैरानी इस बात की है कि रेल महकमे ने लगभग एक दशक पहले ही सभी स्टेशनों पर पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का पक्का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद आज भी देश के सैकड़ों रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छ पेयजल का घोर संकट बना हुआ है, जो प्रशासनिक दावों की पोल खोलता है।

कैग की रिपोर्ट में उजागर हुई रेलवे की लापरवाही

पिछले महीने संसद में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ने रेलवे की कार्यप्रणाली पर गंभीर और तीखे सवाल खड़े किए हैं। कैग की इस रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान कई स्टेशनों पर लिए गए पीने के पानी के नमूनों में खतरनाक ई-कोलाई जीवाणु पाए गए, जो यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। इसके अलावा, 89 प्रतिशत से अधिक स्टेशनों पर बैठने की जगह, शौचालय, पंखे और दिशा-सूचक संकेतकों जैसी जरूरी सुविधाओं में भी भारी खामियां दर्ज की गईं।

यात्रा के दौरान जिन बुनियादी सुविधाओं की जरूरत हर आम और खास मुसाफिर को पड़ती है और जिन्हें समय पर मुहैया कराना पूरी तरह से रेलवे प्रशासन की नैतिक व प्रशासनिक जिम्मेदारी है, उनके प्रति ऐसी घोर उपेक्षा बेहद चिंताजनक है।

बोतलबंद पानी खरीदने की मजबूरी और स्वास्थ्य जोखिम

जिन गिने-चुने रेलवे स्टेशनों पर पानी के नल मौजूद भी हैं, वहां आसपास फैली गंदगी और रखरखाव के अभाव के कारण पानी पीने योग्य नहीं रहता। ऐसी बदतर स्थिति के चलते ज्यादातर यात्रियों के पास बाजार से महंगे दामों पर बोतलबंद पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।

केवल स्टेशन ही नहीं, बल्कि ट्रेनों के डिब्बों और उनमें बने शौचालयों की स्थिति भी बेहद दयनीय है। इनका उपयोग करना यात्रियों के लिए केवल एक मजबूरी नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिहाज से एक बड़ा गंभीर जोखिम बन चुका है।

विश्वस्तरीय रेल सेवा के दावों पर बड़ा सवालिया निशान

लंबे समय से लगातार मिल रही शिकायतों और जनता द्वारा बार-बार सवाल उठाए जाने के बावजूद यदि आज भी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के भीतर बुनियादी सुविधाएं इस स्तर पर उपेक्षित हैं, तो सरकार के अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक रेल सेवाएं मुहैया कराने के तमाम दावों का आखिर क्या औचित्य रह जाता है? जब तक धरातल पर आम मुसाफिरों की बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक रेलवे के विकास के सभी दावे अधूरे और बेमानी प्रतीत होते हैं।