रेल नेटवर्क और सड़क संपर्क को मजबूती: केंद्रीय कैबिनेट ने दी मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं और हाईवे को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला:
रेल और सड़क बुनियादी ढांचे को मिलेगी नई रफ्तार

केंद्र सरकार ने देश के परिवहन तंत्र को और अधिक आधुनिक, सुगम और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेल के नेटवर्क का विस्तार करने और ट्रेनों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से कुल 4 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को अपनी औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इन सभी महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर लगभग 9,450 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इसके साथ ही, बिहार में सड़क संपर्क को बेहतर करने के लिए एक प्रमुख हाईवे परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे आम नागरिकों के साथ-साथ माल ढुलाई और व्यापारिक गतिविधियों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।  केबिनेट की जानकारी केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

चार नई मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं से जुड़े प्रमुख तथ्य

कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई ये चारों रेल परियोजनाएं देश के विभिन्न राज्यों में रेलवे के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से नई रेल लाइनें बिछाने और मौजूदा व्यस्त मार्गों पर मल्टीट्रैकिंग का कार्य शामिल किया गया है:

• खड़गपुर-भद्रक-रानीताल चौथी लाइन: इस महत्वपूर्ण परियोजना पर कुल लगभग 3,352 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे इस मार्ग पर यातायात दबाव कम होगा।

• भद्रक-हरिदासपुर चौथी लाइन: इस लाइन के निर्माण के लिए लगभग 1,583 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है।

• गुम्मिडिपुंडी-गुडूर तीसरी और चौथी लाइन: इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 2,229 करोड़ रुपये तय की गई है।

• कटक-पारादीप तीसरी और चौथी लाइन: इस रेल परियोजना के विकास पर लगभग 2,286 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

इन चारों रेल परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य के कुल 8 जिलों को सीधा लाभ पहुंचेगा। रेल नेटवर्क पर पटरियों की संख्या बढ़ने से ट्रेनों के संचालन में और अधिक सहजता आएगी और व्यस्त रूटों पर ट्रेनों की आवाजाही के दौरान होने वाली देरी से राहत मिलेगी।

बिहार में मुजफ्फरपुर-सोनबरसा 4 लेन हाईवे का निर्माण

रेलवे के विकास के साथ-साथ सड़क परिवहन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बिहार राज्य पर भी विशेष ध्यान दिया है। कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक एक आधुनिक 4 लेन हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना पर करीब 3,591 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस आधुनिक सड़क के निर्माण से उत्तर बिहार के कई प्रमुख इलाकों के बीच आवागमन पहले से कहीं अधिक तेज और सुगम हो जाएगा। बेहतर सड़क संपर्क स्थापित होने से न केवल आम यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि इस क्षेत्र में व्यापार, रोजगार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी व्यापक बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है।

रेलवे क्षमता में 410 किलोमीटर की होगी बढ़ोतरी

इन सभी चार मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भारतीय रेलवे के नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाएगी। सरकार का मुख्य फोकस देश के व्यस्त रेल रूटों पर लगातार बढ़ रहे यातायात के दबाव को कम करना और भविष्य की यात्री तथा माल ढुलाई की बढ़ती जरूरतों को समय रहते पूरा करना है। इन सभी रेल परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर वर्ष 2030-31 तक पूरी तरह से पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इन विकास कार्यों से देश का परिवहन ढांचा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकेगा।