भारतीय रेलवे में 15 अक्टूबर 2026 से यूपीआई टिकट बुकिंग पर नए MDR नियम लागू हो रहे हैं। जानें 2000 रुपये से ज्यादा के टिकट पर क्या पड़ेगा असर और क्या यात्रियों को देना होगा अतिरिक्त शुल्क।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
भारतीय रेलवे के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आगामी 15 अक्टूबर 2026 से यूपीआई (UPI) के जरिए ट्रेन टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए दिशा-निर्देशों के तहत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिसके बारे में हर यात्री को जानकारी होना आवश्यक है।
नए नियमों के अनुसार, 2000 रुपये से अधिक के डिजिटल भुगतान पर सामान्य मर्चेंट के लिए 0.4 प्रतिशत की दर से MDR लागू होता है। हालांकि, भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग को इस दायरे में एक विशेष श्रेणी के रूप में रखा गया है। रेलवे टिकट के लिए 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर प्रतिशत के आधार पर शुल्क लगाने के बजाय मात्र 5 रुपये का फ्लैट MDR तय किया गया है।
कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr DCM) सौरभ जैन के अनुसार, 2000 रुपये से अधिक कीमत का ट्रेन टिकट यूपीआई से बुक करने पर यात्रियों को अपनी जेब से अतिरिक्त 5 रुपये का भुगतान नहीं करना होगा। यह नियम पूरी तरह से मर्चेंट यानी भुगतान प्राप्त करने वाले पक्ष पर लागू होता है। वित्त मंत्रालय ने भी बैंकों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज को ग्राहकों से अलग से न वसूला जाए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप 3000 रुपये का टिकट बुक करते हैं, तो आपको केवल 3000 रुपये ही देने होंगे, न कि 3005 रुपये।
विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क की स्थिति इस प्रकार है:
2000 रुपये तक का यूपीआई भुगतान: पूरी तरह निःशुल्क, कोई MDR लागू नहीं।
2000 रुपये से ज्यादा का सामान्य मर्चेंट भुगतान: 0.4 प्रतिशत की दर से MDR।
2000 रुपये से ज्यादा का रेलवे टिकट भुगतान: केवल 5 रुपये का फ्लैट MDR।
यात्रियों पर भार: यह शुल्क ग्राहक से अलग से नहीं वसूला जाएगा।
प्रति यात्री यह 5 रुपये की राशि बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाली बुकिंग्स के लिहाज से यह रेलवे के लिए एक बड़ा खर्च बन सकती है। यदि एक दिन में 2000 रुपये से अधिक मूल्य के एक लाख टिकट यूपीआई के माध्यम से बुक किए जाते हैं, तो 5 रुपये प्रति टिकट के हिसाब से रोजाना 5 लाख रुपये का खर्च आ सकता है, जो सालाना लगभग 18.25 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, यह वित्तीय बोझ रेलवे, आईआरसीटीसी (IRCTC), बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर्स के बीच किस प्रकार साझा किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने टिकट इस श्रेणी में बुक होते हैं।
रेलवे यात्रियों के लिए सबसे राहत की बात यह है कि 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक का टिकट यूपीआई से बुक करने पर उन्हें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। टिकट का किराया पूरी तरह सुरक्षित और यथावत रहेगा।
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