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इंदौर में सीलिंग एक्ट को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका। याचिकाकर्ता का आरोप- वर्ष 2000 में खत्म हो चुके कानून के नाम पर अधिकारी कर रहे मनमानी। जानें पूरा मामला।
इंदौर. स्टार समाचार वेब
इंदौर में वर्ष 2000 में समाप्त हो चुके सीलिंग एक्ट को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अधिकारियों द्वारा इस मृत कानून को अब भी प्रभावी बताने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।
यह याचिका नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनआरईडीसी) द्वारा प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट योगेश हेमनानी ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि जो कानून अस्तित्व में ही नहीं है, उसके नाम पर जमीनों को उलझाया जा रहा है और आम जनता परेशान हो रही है।
याचिका में सीलिंग एक्ट के इतिहास और उसकी वर्तमान वैधता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि सीलिंग एक्ट वर्ष 1976 में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 1999 में प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2000 से समाप्त कर दिया गया था। आदेश में स्पष्ट उल्लेख था कि शासन द्वारा ले ली गई जमीनें सरकारी रहेंगी, लेकिन जिनका अधिग्रहण नहीं हो सका, वे इस एक्ट से पूरी तरह मुक्त रहेंगी। वर्ष 2007 के एक पत्र में स्पष्ट किया गया था कि सीलिंग एक्ट का कोई भी नियम अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने वर्ष 2022 में कई पत्र जारी कर कहा कि एक्ट की शर्तें और उल्लंघन के नियम अब भी प्रभावी हैं।
हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि इस प्रशासनिक भ्रम के कारण कई संपत्तियों के नामांतरण और विकास कार्य रुक गए हैं। जो कानून 26 साल पहले खत्म हो चुका है, उसके नाम पर मनमानी की जा रही है। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने शासन को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है।
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