इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भूमि-पूजन, 5657 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, पीएम आवास योजना और कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों पर विस्तृत रिपोर्ट।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सांवेर विधानसभा के चंद्रावतीगंज में इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर सहित 5 हजार 657 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। यह परियोजना न केवल इंदौर और उज्जैन के बीच आवागमन को सुगम बनाएगी, बल्कि सिंहस्थ महापर्व के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात होगी।
करीब 48 किलोमीटर लंबा यह फोरलेन कॉरिडोर इंदौर के पितृ पर्वत से उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर तक निर्मित होगा। लगभग 2 हजार 935 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना पीथमपुर को दिल्ली-मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की मांग पर सड़क की ऊंचाई को कम किया गया है ताकि स्थानीय आवागमन में सुविधा रहे। यह कॉरिडोर इंदौर, उज्जैन, देवास और रतलाम समेत 16 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 42 हजार से अधिक हितग्राहियों को आवासों का भूमि-पूजन और 38 हजार निर्मित आवासों में गृह-प्रवेश कराया गया। इसके साथ ही 20 हजार छोटे व्यापारियों को 51 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। अमृत 2.0 योजना के तहत सीवर, जल निकासी परियोजनाओं और फायर ब्रिगेड के लिए 36 नए वाहनों/उपकरणों का लोकार्पण किया गया। दोपहिया वाहन चालकों के जीवन की सुरक्षा के लिए 'हेलमेट सुरक्षा अभियान' के अंतर्गत हेलमेट वितरित किए गए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश ने किसानों से सबसे अधिक गेहूं खरीदने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार ने पौने 14 लाख किसानों से गेहूं का उपार्जन कर उन्हें 2625 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान सुनिश्चित किया है। वहीं, केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने उज्जैन के स्मार्ट सिटी कार्यों और राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विरासत और विकास का यह समन्वय ही मध्यप्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भूमि-पूजन, 5657 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, पीएम आवास योजना और कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों पर विस्तृत रिपोर्ट।
सीधी के खैरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। घटना में एक ही परिवार के पांच लोग घायल हुए, जबकि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
सिंगरौली की अमलोरी कोल माइंस में डंपर 100 फीट गहरी खाई में गिरने से ऑपरेटर की मौत हो गई। हादसे ने खदानों में श्रमिक सुरक्षा और कार्यस्थल प्रबंधन को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
केन-बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में तिरपाल और झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। मुआवजा मिलने के बावजूद स्थायी पुनर्स्थापन और बुनियादी व्यवस्थाओं का इंतजार जारी है।
रीवा के सेमरिया स्थित पीएम श्री पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए आई किताबें और शैक्षणिक सामग्री कबाड़ में बेचने का आरोप लगा है। मामले का वीडियो सामने आने के बाद जवाबदेही पर सवाल उठे हैं।
रीवा में प्रवर्तन निदेशालय ने चार प्रमुख संविदाकारों के घर और कार्यालयों पर छापेमार कार्रवाई की। वित्तीय अनियमितताओं, टेंडर भुगतान और कथित घोटालों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
सतना के धवारी स्थित इनक्यूबेशन सेंटर में बिना मीटर सीधे ट्रांसफॉर्मर से बिजली उपयोग का मामला सामने आया। बिजली विभाग की जांच में अवैध कनेक्शन पकड़े गए, जिससे निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़े हुए।
चित्रकूट में 36.84 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे कामदगिरी परिक्रमा मार्ग की गुणवत्ता जांच में खामियां मिलीं। कलेक्टर और प्राधिकरण अध्यक्ष ने मौके पर निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी से जवाब तलब किया।
सतना जिला अस्पताल के लेबर रूम में अजगर का बच्चा मिलने से अफरा-तफरी मच गई। घटना ने अस्पताल की सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
सतना जिले में खरीफ सीजन से पहले उर्वरक उपलब्धता चिंता का विषय बन गई है। जरूरत के मुकाबले केवल एक-तिहाई खाद उपलब्ध है, जबकि डीएपी का स्टॉक बेहद सीमित होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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