सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान का नया बयान: भारत पर गंभीर आरोप और क्षेत्रीय शांति की चेतावनी

पाकिस्तान की नई चेतावनी
ऑस्ट्रिया। स्टार समाचार वेब

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक बार फिर सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को लेकर भारत के खिलाफ तीखा बयान दिया है। ऑस्ट्रिया में आयोजित एक इंटरनेशनल वाटर सिम्पोजियम को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि यदि पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी रोकने का प्रयास किया गया, तो इसके परिणाम क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर हो सकते हैं।

डार ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपने अधिकारों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, सिंधु नदी प्रणाली का पानी पाकिस्तान की कृषि, खाद्य सुरक्षा, बिजली उत्पादन और समग्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिस पर देश की एक बहुत बड़ी आबादी प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है।

अप्रैल 2025 का एकतरफा निलंबन और पाकिस्तान के आरोप

अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत पर यह आरोप दोहराया कि अप्रैल 2025 में भारत ने सिंधु जल संधि को एकतरफा तौर पर ‘निलंबित’ कर दिया था। डार का तर्क है कि इस ऐतिहासिक संधि में ऐसा कोई भी प्रावधान या अनुच्छेद मौजूद नहीं है जो किसी भी एक पक्ष को इसे इस प्रकार एकतरफा रोकने की अनुमति देता हो।

इसके साथ ही उन्होंने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) के उस फैसले का भी विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसमें अदालत ने संधि को वैध और लागू बताया था। डार ने कहा कि पाकिस्तान इस संवेदनशील मुद्दे को कूटनीति, आपसी बातचीत और संधि में निहित विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से ही हल करना चाहता है।

भारत का कड़ा रुख और PCA के अधिकार क्षेत्र से इनकार

दूसरी ओर, भारत ने पाकिस्तान के इन तमाम आरोपों और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) की पूरी कार्यवाही को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का यह स्पष्ट और दृढ़ स्टैंड रहा है कि वह इस मामले में PCA के अधिकार क्षेत्र को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय मंचों के दखल से इस द्विपक्षीय मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता।

क्या है सिंधु जल संधि 1960 का इतिहास?

यह बहुचर्चित संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में कराची में हस्ताक्षरित हुई थी। इस समझौते के तहत नदियों के पानी का स्पष्ट बंटवारा किया गया है...

• पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास और सतलुज): इन तीनों नदियों के पानी का मुख्य उपयोग करने का अधिकार भारत को दिया गया है।

• पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम और चिनाब): इन तीनों नदियों का अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, जिस पर भारत न्यूनतम शर्तों के साथ सीमित उपयोग का अधिकार रखता है।