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भारत मई में 14-15 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ईरानी उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शामिल होने की उम्मीद
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
अमेरिका के साथ जारी भीषण तनाव और पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति के बीच कूटनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। ईरान के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी जल्द ही भारत के दौरे पर आ सकते हैं। उनकी यह यात्रा नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ब्रिक्स (BRICS) विदेश मंत्रियों की बैठक के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
भारत इस समय ब्रिक्स का चेयरमैन है और आगामी 14-15 मई को विदेश मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बैठक सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आधारशिला रखने के लिए एक अनिवार्य कदम है। काजेम गरीबाबादी का यह संभावित दौरा भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची के बीच हुई एक उच्च स्तरीय फोन वार्ता का परिणाम बताया जा रहा है।
तेहरान मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ब्रिक्स को एक ऐसे मंच के रूप में देख रहा है जहाँ वह पश्चिमी दबाव के बीच अपनी कूटनीतिक बात प्रभावी ढंग से रख सके। इसी क्रम में रूस ने भी पुष्टि की है कि उसके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 14 से 15 मई तक भारत में रहेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा के अनुसार, लावरोव इस यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ विशेष द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे, जिसमें रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक शासन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।
भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, जिसकी मुख्य थीम “बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी” (लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण) रखी गई है। यह थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है जो मानवता को प्राथमिकता देता है और जिसका उल्लेख उन्होंने 2025 के रियो डी जेनेरो समिट में किया था।
रूसी समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के अनुसार, यह बैठक न केवल अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा का मंच बनेगी, बल्कि उन विकासशील देशों की आवाज़ भी बुलंद करेगी जो दुनिया की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 18वें ब्रिक्स समिट की तैयारियों के साथ-साथ यह बैठक वैश्विक मंच पर सत्ता के संतुलन और रणनीतिक सहयोग को एक नई दिशा दे सकती है。
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