दो वर्षों से भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत ने इसके लिए बांग्लादेश सरकार के सामने दो प्रमुख शर्तें रखी हैं

पिछले दो वर्षों से भारत में शरण लेकर रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर कूटनीतिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और विशेष रूप से 'बीबीसी बांग्ला' के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, शेख हसीना स्वयं अपने देश लौटना चाहती हैं और भारत सरकार भी उन्हें वापस भेजने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि, नई दिल्ली ने इस संभावित वापसी से पहले बांग्लादेश में सत्तारूढ़ तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष दो महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ढाका इन शर्तों पर अपनी सहमति देता है, तो हसीना की बांग्लादेश वापसी का रास्ता साफ हो सकता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत सरकार की पहली और सबसे अहम शर्त शेख हसीना की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था से जुड़ी है। नई दिल्ली चाहता है कि बांग्लादेश की सरकार अपनी पूर्व नेता को सम्मानजनक और सुरक्षित तरीके से वापस ले जाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक सैन्य विमान भारत भेजे। यह व्यवस्था ठीक वैसी ही होनी चाहिए, जैसी 5 अगस्त 2024 को हुई थी, जब वे बांग्लादेशी वायुसेना के विशेष विमान से भारत पहुंची थीं। भारत का स्पष्ट मानना है कि बांग्लादेश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली नेता को वापस ले जाने की पूरी जिम्मेदारी स्वयं बांग्लादेशी सेना संभाले।
दूसरी महत्वपूर्ण शर्त के तहत, भारत ने बांग्लादेश सरकार से ठोस कानूनी आश्वासन की मांग की है। नई दिल्ली चाहता है कि स्वदेश लौटने पर शेख हसीना को उनके खिलाफ सुनाई गई मौत की सजा को ऊपरी अदालत में चुनौती देने और अपील करने का पूरा कानूनी अधिकार दिया जाए। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2024 के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं के मामलों में उन पर नए सिरे से निष्पक्ष और पारदर्शी मुकदमा चलाया जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर कोई सवाल न उठे।
इस पूरे विवाद की जड़ें जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हुए व्यापक छात्र आंदोलन और जनविद्रोह से जुड़ी हैं। उस दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई सख्ती और हिंसा के मामलों में बांग्लादेश की एक अदालत ने शेख हसीना को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता से बेदखल होने पर हसीना ने 5 अगस्त 2024 को ढाका छोड़ दिया था और तब से वे भारत में रह रही हैं। इस राजनीतिक उथल-पुथल के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद अब उनकी वापसी की संभावनाओं पर औपचारिक और अनौपचारिक स्तर पर विमर्श शुरू हुआ है।
कूटनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेख हसीना का लंबे समय तक भारत में प्रवास करना नई दिल्ली के लिए एक बेहद संवेदनशील और असहज कूटनीतिक मुद्दा बन गया है। इस स्थिति के कारण न केवल पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस विषय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि भारत की प्रारंभिक प्राथमिकता यह थी कि हसीना किसी तीसरे देश में शरण ले लें। इसके लिए भारतीय कूटनीतिज्ञों ने कई देशों से संपर्क भी साधा था, लेकिन विविध कारणों से वे प्रयास सफल नहीं हो सके। इसी पृष्ठभूमि में अब भारत सरकार ढाका के साथ सीधे संवाद के माध्यम से इस गतिरोध का समाधान निकालने का प्रयास कर रही है।
दूसरी ओर, समाचार एजेंसी 'रॉयटर्स' को दिए गए एक साक्षात्कार में स्वयं शेख हसीना ने भी अपनी वापसी के संकेत दिए हैं। उनके अनुसार, वे दिसंबर 2026 तक बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं, हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी निश्चित तारीख का खुलासा नहीं किया है। स्वदेश वापसी से जुड़े खतरों के सवाल पर हसीना ने स्पष्ट किया कि वे सभी संभावित जोखिमों से पूरी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि ढाका की धरती पर कदम रखते ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है या उनकी जान को भी गंभीर खतरा हो सकता है।
अपने पुराने राजनीतिक संघर्षों का उल्लेख करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। हसीना ने याद दिलाया कि वे वर्ष 1981 में सैन्य शासन के कठिन दौर में भी स्वदेश लौटी थीं और इसके बाद वर्ष 2007 में भी सेना समर्थित सरकार द्वारा गिरफ्तारी की प्रबल आशंका के बावजूद उन्होंने देश वापसी का निर्णय लिया था, जिस दौरान उन्हें जेल और जानलेवा हमलों जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था।
दो वर्षों से भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी पर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत ने इसके लिए बांग्लादेश सरकार के सामने दो प्रमुख शर्तें रखी हैं
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