झारखंड JPSC-JSSC विवाद: सरकार-छात्र वार्ता बेनतीजा, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान

झारखंड में छात्र आंदोलन का 15वां दिन

रांची। स्टार समाचार वेब

झारखंड में जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन शनिवार को अपने 15वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस बीच, समाधान निकालने के लिए शनिवार को छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के मंत्रियों के बीच दूसरे दौर की करीब एक घंटे तक उच्चस्तरीय बैठक हुई। हालांकि, लंबी चर्चा के बावजूद इस बैठक में किसी भी तरह की ठोस सहमति नहीं बन पाई है।

सरकार की अपील और छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल जारी

विवाद को शांत करने के प्रयासों के तहत राज्य सरकार ने छात्रों और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगने के लिए एक विशेष ईमेल आईडी (Jpsc.jssc.feedback@gmail.com) और फीडबैक नंबर जारी किया है। कैबिनेट मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने स्पष्ट किया है कि सरकार छात्रों के विभिन्न समूहों और सभी संबंधित पक्षों से लगातार मिल रही है। तमाम सुझावों और पक्षों की समीक्षा के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सरकार की ओर से गठित प्रतिनिधिमंडल में मंत्री चमरा लिंडा, सुदिव्य सोनू, दीपिका पांडे सिंह और संजय यादव शामिल थे।

9 अगस्त तक अल्टीमेटम:
10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी

शुक्रवार रात और शनिवार को हुई बैठकों के बाद भी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि अब सिर्फ मौखिक आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। छात्रों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 9 अगस्त तक जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी सभी मांगों पर ठोस फैसला लेकर उन्हें पूरा किया जाए। यदि इस समयावधि में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 अगस्त को विशाल विधानसभा घेराव किया जाएगा।

'जेएसएससी-जेपीएससी रिफॉर्म मंच' ने राज्यभर के छात्रों और अभिभावकों से भारी संख्या में रांची पहुंचने की अपील की है। आंदोलनकारियों का दावा है कि प्रशासन उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत हजारीबाग में पहले ही 10 बसों को रोक दिए जाने की सूचना है। इसे देखते हुए छात्रों से 8 और 9 अगस्त को ही रांची पहुंचने का आह्वान किया गया है। दूसरी ओर, शनिवार को एबीवीपी (ABVP) कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला और अनशन पर बैठे छात्र

परीक्षा रद्द करने और पूरी प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर वर्तमान में 6 छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिससे प्रशासनिक हलचल और तेज हो गई है। इसके साथ ही, यह पूरा मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है, जहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा इस संबंध में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है। आंदोलन के और अधिक उग्र होने की संभावना को देखते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सरगर्मी काफी बढ़ गई है।