जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे 87 वर्षीय आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 दिन की पैरोल मंजूर की। जानिए क्या रहे अदालत के निर्देश और सरकारी आपत्तियां।

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आसाराम को दी 20 दिन की पैरोल, 13 साल में पहली बार मिली राहत।
राज्य सरकार और पुलिस ने सुरक्षा कारणों और अन्य राज्यों में मामलों का हवाला देकर पैरोल का किया था विरोध।
अदालत ने कहा कि पूर्व में अंतरिम जमानत के दौरान शर्तों के उल्लंघन या गवाहों को प्रभावित करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
राजस्थान। स्टार समाचार वेब
राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 87 वर्षीय आसाराम को 13 साल बाद पहली बार 20 दिन की पैरोल मंजूर कर ली है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि पैरोल याचिका खारिज करने के लिए प्रशासन की ओर से पेश की गई आशंकाओं का कोई ठोस आधार रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है।
सुनवाई के दौरान आसाराम की तरफ से अधिवक्ता कालूराम भाटी और यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में पैरोल आवेदन को खारिज करने की अनुशंसा की गई थी।
प्रशासन की ओर से तर्क दिया गया था कि रिहाई मिलने पर आसाराम के फरार होने की आशंका है। इसके अलावा, राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों में भी आपराधिक मामले दर्ज होने और गुजरात अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने का हवाला दिया गया। सरकार ने यह भी दलील दी कि मेडिकल अधिकारी ने फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है और शिकायतकर्ता के परिवार की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर खतरा हो सकता है।
तमाम तर्कों पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आसाराम पिछले करीब 13 साल, एक महीने और 24 दिन से लगातार जेल में बंद हैं। इस लंबी अवधि के दौरान जब उन्हें पहले अंतरिम जमानत मिली थी, तब जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करने, फरार होने या गवाहों व समाज को प्रभावित करने की कोई भी शिकायत सामने नहीं आई थी।
अदालत ने साफ किया कि केवल आशंकाओं के आधार पर किसी कैदी को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके और 25-25 हजार रुपये के दो स्थानीय जमानतदार पेश करने की शर्त पर 20 दिन की पैरोल स्वीकृत कर दी है। पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें नियमानुसार वापस आत्मसमर्पण करना होगा।

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