PNG कनेक्शन है तो सरेंडर करना होगा LPG सिलेंडर: सरकार का नया आदेश और ऑयल टैंकर अपडेट

पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऊर्जा संकट के बीच PNG और LPG दोनों कनेक्शन रखने वालों के लिए नए नियम जारी किए हैं। जानें कच्चे तेल के जहाज 'जग लाडकी' और गैस कैरियर 'शिवालिक' का लेटेस्ट स्टेटस

By: Ajay Tiwari

Mar 16, 20266:26 PM

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PNG कनेक्शन है तो सरेंडर करना होगा LPG सिलेंडर: सरकार का नया आदेश और ऑयल टैंकर अपडेट

ईरान संकट के बीच भारत की बड़ी पहल

नई दिल्ली | स्टार समाचार वेब

ईरान और खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है, लेकिन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए अब दोहरे गैस कनेक्शन (LPG + PNG) रखने वाले उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

दोहरे कनेक्शन पर सरकार का कड़ा रुख

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने जानकारी दी कि 14 मार्च 2024 को जारी नए सरकारी आदेश के तहत, जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा मौजूद है, उन्हें अपना LPG (सिलेंडर) कनेक्शन छोड़ना होगा।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक सिलेंडर पहुँचाना है जिनके पास पाइप गैस की सुविधा नहीं है और ऊर्जा संसाधनों के वितरण में पारदर्शिता लाना है।

राहत की खबर: भारत आ रहे हैं कच्चे तेल और LPG के बड़े टैंकर

खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता के बावजूद भारत की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित है। सरकार ने पैनिक (घबराहट) को कम करने के लिए दो जहाजों की स्थिति स्पष्ट की है:

  • कच्चा तेल (Crude Oil): यूएई से रवाना हुआ भारतीय जहाज ‘जग लाडकी’ लगभग 81,000 टन 'मुर्बन' कच्चा तेल लेकर सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहा है। यह जहाज कल मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा।

  • LPG कैरियर: फारस की खाड़ी से आ रहा गैस टैंकर ‘शिवालिक’ हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को पार कर चुका है। इसके आज शाम 5 बजे तक बंदरगाह पहुँचने की संभावना है।

अधिकारियों के अनुसार, इन जहाजों की बर्थिंग और अनलोडिंग के लिए प्राथमिकता के आधार पर इंतजाम किए गए हैं ताकि देश में तेल और गैस की सप्लाई चेन में कोई रुकावट न आए।

पूर्ति को लेकर पैनिक न करें नागरिक

सरकार ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। खाड़ी संकट के बावजूद पेट्रोलियम उत्पादों का बफर स्टॉक पर्याप्त है। जमाखोरी को रोकने के लिए प्रशासन सख्त है और आने वाले दिनों में वितरण व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किया जाएगा।


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