1 अक्टूबर 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जानिए इसे पूरा करने के आसान तरीके, सब्सिडी के नियम और पूरी जानकारी हिंदी में।

एलपीजी गैस बुकिंग और बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन
घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर एक बेहद जरूरी अपडेट सामने आया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार, 1 अक्टूबर 2026 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की खरीद और सब्सिडी के नियमों में एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। इसके तहत अब सब्सिडी वाले रेट पर गैस रिफिल बुक करने के लिए ग्राहकों को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर तक देश के लगभग 27.43 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं (लगभग 89.9 प्रतिशत) ने यह प्रमाणीकरण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आपने अभी तक अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, तो सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने इसे पूरा करने के लिए तीन सुविधाजनक विकल्प प्रदान किए हैं:
पहला विकल्प (डिलीवरी कर्मचारी के माध्यम से): जब गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाला कर्मचारी आपके घर आएगा, तो आप उसके जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय अपनी कंपनी के विशेष मोबाइल ऐप का उपयोग करके तुरंत आपका प्रमाणीकरण कर देगा।
दूसरा विकल्प (गैस एजेंसी शोरूम पर जाकर): जो उपभोक्ता स्मार्टफोन का अधिक उपयोग नहीं करते हैं, वे सीधे अपने एलपीजी वितरक (गैस एजेंसी) के शोरूम पर जा सकते हैं। वहां मौजूद कर्मचारी आपकी पहचान सुनिश्चित कर इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर देंगे।
तीसरा विकल्प (मोबाइल ऐप्स के जरिए घर बैठे): आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से भी यह काम खुद कर सकते हैं। इसके लिए:
इंडियन ऑयल के ग्राहक ‘IndianOil One’ ऐप का इस्तेमाल करें।
भारतगैस के ग्राहक ‘Hello BPCL’ ऐप का उपयोग करें।
एचपी गैस के ग्राहक ‘HP Pay’ ऐप के जरिए ऑथेंटिकेशन पूरा कर सकते हैं।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के पोर्टल पर ई-केवाईसी खुद से पूरा करने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल भी उपलब्ध हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई ग्राहक प्रमाणीकरण नहीं कराता है, तो क्या उसका गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा? इसका जवाब है— नहीं। जो लोग यह प्रक्रिया पूरी नहीं करना चाहते या किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, उनका गैस कनेक्शन बंद नहीं होगा और उन्हें सिलेंडर मिलता रहेगा।
सब्सिडी का लाभ नहीं: बिना ऑथेंटिकेशन वाले ग्राहकों को गैस पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को बाजार भाव (मार्केट प्राइस) पर ही सिलेंडर खरीदना होगा।
पसंद दर्ज कराना जरूरी: बाजार भाव पर सिलेंडर लेने के लिए भी ग्राहकों को गैस कंपनी के पोर्टल, ऐप, व्हाट्सएप या आईवीआरएस (IVRS) के जरिए अपनी पसंद दर्ज करानी होगी।
सिलेंडर के आकार की सीमा: बिना ऑथेंटिकेशन वाले ग्राहकों को गैस की उपलब्धता के आधार पर केवल 5 किलो या 10 किलो वाले छोटे सिलेंडर ही प्रदान किए जाएंगे।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, इस नए नियम को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
पारदर्शिता और सही लाभ: यह सुनिश्चित करना कि एलपीजी सब्सिडी का वित्तीय लाभ केवल असली और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे।
फर्जी कनेक्शनों की पहचान: देश में चल रहे फर्जी और अयोग्य गैस कनेक्शनों की पहचान करने और उन्हें सूची से हटाने में मदद करना।
दुरुपयोग रोकना: घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक (कमर्शियल) या औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाना।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस कदम का उद्देश्य किसी भी वास्तविक परिवार को गैस सब्सिडी से वंचित करना बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इस प्रक्रिया को सरल और बहु-विकल्पीय बनाया गया है।
सरकार वर्तमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर को उसकी वास्तविक लागत मूल्य से काफी कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रही है। आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी लगभग 210 रुपये थी, जबकि जून 2026 में यह बढ़कर 721 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थी। तेल कंपनियों को होने वाले इस भारी वित्तीय नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा खुद की जाती है, और इसी सब्सिडी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह बायोमेट्रिक नियम लागू किया गया है।

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