मध्य प्रदेश गृह विभाग ने जारी की IPS अधिकारियों की तबादला सूची। आशुतोष बागरी को बुरहानपुर SP और राकेश सगर को PHQ में DIG की जिम्मेदारी मिली है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की एक नई तबादला सूची जारी की है। हालांकि प्रशासन द्वारा जारी की गई यह सूची काफी संक्षिप्त है, लेकिन इसमें शामिल नाम और उनकी नई नियुक्तियां सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। चुनावी माहौल और कानून-व्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों के बीच सरकार ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

इस प्रशासनिक फेरबदल में सबसे चर्चा का विषय आशुतोष बागरी की नियुक्ति रही है। उन्हें अब बुरहानपुर जिले का नया पुलिस अधीक्षक (SP) नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार, बुरहानपुर में एसपी का पद पिछले कुछ दिनों से रिक्त चल रहा था, क्योंकि 2 मई को वहां तैनात पूर्व एसपी का स्थानांतरण झाबुआ जिले के लिए कर दिया गया था। आशुतोष बागरी की नियुक्ति से उम्मीद जताई जा रही है कि बुरहानपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले में कानून-व्यवस्था को एक नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त होगी।
गृह विभाग की सूची के अनुसार, आईपीएस राकेश सगर के कार्यक्षेत्र में भी बड़ा बदलाव किया गया है। राकेश सगर वर्तमान में ग्वालियर की 'दूसरी वाहिनी विसब बटालियन' में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पदोन्नति और विभागीय आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें अब पुलिस मुख्यालय (PHQ), भोपाल में उप-पुलिस महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही, ग्वालियर में ही तैनात एडिशनल एसपी विदिता डागर को भी नई जिम्मेदारी मिली है। विदिता डागर को पदोन्नत करते हुए ग्वालियर की ही 'दूसरी वाहिनी (वि.स.ब.)' में कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा किए गए इन तबादलों को हालांकि एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन फील्ड पोस्टिंग में किए गए ये बदलाव कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाते हैं। विशेष रूप से बुरहानपुर जैसे क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से जमीनी स्तर पर पुलिसिंग में सुधार आने की प्रबल संभावना है। इन नियुक्तियों के माध्यम से गृह विभाग ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि संवेदनशील क्षेत्रों और बटालियनों की कमान अनुभवी हाथों में सौंपकर सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

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