नीट परीक्षा विवाद से आहत छात्रा ने जान दी, परिवार सदमे में

देशभर की पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने के उद्देश्य से अब आरक्षक से लेकर डीएसपी स्तर तक के अधिकारियों के प्रशिक्षण में एकरूपता लाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार इसे आगामी नए प्रशिक्षण सत्र से उप निरीक्षकों और अन्य संवर्गों के लिए लागू करने की तैयारी कर रही है।

ग्वालियर में GRMC डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ पर हुए हमले के विरोध में OBC महासभा का उग्र प्रदर्शन। आरोपी के नार्को टेस्ट, कॉल डिटेल जांच और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम।

इंदौर में भूजल संकट और अंधाधुंध बोरिंग पर एमपी हाई कोर्ट ने राज्य शासन से 2019 की केंद्रीय भूजल नीति के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

भोपाल मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर 66 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। नीलबड़ में पुलिस बैरिकेडिंग के बीच किसानों ने BIZ-1 और BIZ-2 ज़ोन हटाने और कृषि भूमि बचाने की मांग की।

मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक और बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी इंडिया केम-2026 के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए।

मध्य प्रदेश के 374 नगरीय निकायों में 3 साल के भीतर ₹1,134 करोड़ की खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कहीं ₹5 का फिनाइल ₹33,500 में तो ₹306 की LED लाइट ₹11,800 में खरीदी गई। पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश से राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, डॉ. एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई इस सीट पर 12 नवंबर को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी संपन्न कराई जाएगी।

मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में स्वास्थ्य विभाग की ₹60.60 लाख की सरकारी राशि के गबन का खुलासा हुआ है। EOW ने तत्कालीन CMHO और DHO समेत 6 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन दिग्विजय सिंह का तीखा बयान सामने आया। 2200 से अधिक यात्रियों के साथ कानीपुरा से तराना पहुंची इस गैर-राजनीतिक पदयात्रा का विस्तृत विवरण पढ़ें।

मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर नई भर्तियों और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की घोषणा की गई है। यही नहीं, शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और आधुनिक संसाधनों से लैस करने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। दरअसल,  सीएम डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार पदों पर नई भर्ती करने की घोषणा की।