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भारत में मेटा को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और छूट वापस ली जा सकती है, साथ ही कंपनी पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा सकता है।
मोदी का वीडियाे
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पीएम का वीडियो संदेश हटाने पर सख्ती
23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर युवाओं के नाम एक वीडियो संदेश साझा किया था, जिसमें उन्होंने देश में पेपर लीक को एक गंभीर समस्या बताते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही थी। हालांकि, कुछ समय बाद इस वीडियो को फेसबुक से हटा दिया गया और स्क्रीन पर "यह वीडियो भारत में उपलब्ध नहीं है" का संदेश नजर आने लगा। हालांकि मेटा ने बाद इसे तकनीकी गड़बड़ी बताकर बहाल कर दिया और सफाई दी, लेकिन सरकार ने इस स्पष्टता को नाकाफी माना।
इस गंभीर मामले को लेकर संसद की एक समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग को तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि तय सीमा में माफी नहीं मांगी जाती है, तो भारत में मेटा को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और छूट वापस ली जा सकती है, साथ ही कंपनी पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा सकता है। इसी सिलसिले में आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन और मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कापलान की अगुवाई में दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकें शुरू हो चुकी हैं।
5 और 6 अगस्त को चल रही इन बैठकों का दायरा केवल पीएम मोदी के वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मेटा द्वारा भारतीय कानूनों के पालन और वीआईपी अकाउंट्स की सुरक्षा के 'सेफगार्ड्स' फेल होने के कारणों की भी गहन समीक्षा की जा रही है। सरकार वॉट्सऐप की नई यूजरनेम पॉलिसी और इंस्टाग्राम पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM) की मौजूदगी पर पहले जारी किए गए नोटिसों का हिसाब भी मांग रही है। इसके अलावा, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मेटा इंडिया के हेड अरुण श्रीनिवास के खिलाफ दर्ज एफआईआर इस पूरे विवाद को और अधिक पेचीदा बनाती है।
भारत मेटा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ व्हाट्सएप के 60 करोड़, इंस्टाग्राम के करीब 48 करोड़ और फेसबुक के लगभग 40 करोड़ यूजर्स मौजूद हैं। ऐसे में इस हाई-प्रोफाइल विवाद का सीधा असर आम जनता पर पड़ सकता है। सरकार के कड़े रुख के बाद देश में सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट मॉडरेशन के नियम और अधिक सख्त हो सकते हैं, जिससे गलत तरीके से पोस्ट या अकाउंट हटाने के मामलों में टेक कंपनियों की जवाबदेही काफी बढ़ जाएगी।
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