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मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ उपभोक्ताओं का बड़ा प्रदर्शन। ₹2 लाख तक के बिलों पर भड़के लोगों ने निजीकरण रद्द करने, पुराने मीटर लगाने और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग रखी। जानें विरोध के मुख्य कारण और 11 सूत्रीय मांगें।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ उपभोक्ताओं का भारी विरोध देखने को मिला। प्रदेश भर के उपभोक्ता शाहजहानी पार्क में एकत्रित हुए और सरकार से 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की मांग की।
स्मार्ट मीटरों के विरोध का मुख्य कारण कई जिलों से आए भारी-भरकम बिजली बिल हैं। ग्वालियर, गुना, सीहोर, विदिशा, सतना, इंदौर, देवास, दमोह, जबलपुर जैसे शहरों में उपभोक्ताओं और किसानों को ₹5,000 से लेकर ₹2 लाख तक के बिल दिए गए हैं, जिससे जनता में भारी आक्रोश है।
एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक लोकेश शर्मा ने बताया कि राज्य सहित पूरे देश में बिजली विभाग द्वारा लगाए गए प्री-पेड स्मार्ट मीटर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। उनके अनुसार, इन मीटरों के दुष्परिणाम अब साफ तौर पर सामने आने लगे हैं। संगठन के मुदित भटनागर ने बताया कि भोपाल के कई इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिसका खामियाजा गरीब वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। इसी शोषण के विरोध में आज यह बड़े स्तर का प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शनकारी उपभोक्ताओं ने सरकार के सामने अपनी 11 सूत्रीय मांगें रखी हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
बिजली विभाग के निजीकरण (Privatization) की योजना को तुरंत रद्द किया जाए।
स्मार्ट मीटरों और बिजली संशोधन विधेयक 2022 को रद्द किया जाए।
उपभोक्ताओं को बिजली बिल की हार्ड कॉपी दी जाए और पुराने मीटरों को वापस लगाया जाए।
जिन उपभोक्ताओं पर झूठे एफआईआर (FIR) दर्ज किए गए हैं, उन्हें निरस्त किया जाए।
स्मार्ट और डिजिटल मीटरों के कारण बढ़े हुए बिलों को पूरी तरह रद्द किया जाए।
उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाए।
बिल न भर पाने वाले असमर्थ व्यक्ति का बिजली कनेक्शन न काटा जाए।
सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाए।
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