मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक:
32 हजार करोड़ से अधिक के विकास प्रस्तावों को मंजूरी
सहकारिता, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बड़ा फोकस

भोपाल: स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जन-कल्याण को गति देने के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। सरकार के इन निर्णयों का मुख्य केंद्र बिंदु किसान कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, खेल अधोसंरचना का विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती और शैक्षणिक संवर्ग का हित संवर्धन रहा है।

सहकारिता विभाग की 'कवच योजना' को मंजूरी

कवच योजना का अनुमोदन और वित्तीय प्रावधान:
मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण "कवच योजना" को अनुमोदित किया है। यह योजना उन सहकारी समितियों के लगभग 5 हजार किसानों के लिए वरदान साबित होगी, जिनके ऋण खातों में तकनीकी या अन्य गड़बड़ियां आ गई थीं और जांच में देरी के कारण वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे थे। अब ऐसे किसानों को मुख्यधारा से जोड़कर नया ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

• निधि का स्वरूप: प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने स्तर से 50 करोड़ रुपये की सीमा तक की निधि निर्मित की जाएगी।

• शासन की सहायता: राज्य सरकार द्वारा किसान हित में एक बार 25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं का महा-सुदृढ़ीकरण: 

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आगामी वित्तीय वर्षों (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) के वास्ते कई बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं:

• जिला और सिविल अस्पताल एवं औषधालय संचालन: जिला एवं सिविल अस्पतालों तथा औषधालयों के सुचारू संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा।

• प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल: ग्रामीण और शहरी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, उप स्वास्थ्य केंद्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसके तहत आंतरिक रोगियों को निःशुल्क भोजन और दवाइयां मिलती हैं।

• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमअभीम): स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इंटीग्रेटेड सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब और ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट की स्थापना के लिए 2,448.79 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

• मलेरिया और वेक्टर जनित रोग नियंत्रण: शीत ज्वर और अन्य वेक्टर जनित रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए 1,704.81 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें नए कीटनाशकों और लार्मीसाइड का उपयोग शामिल है।

खेल अधोसंरचना का विस्तार: खिलाड़ियों के लिए 2,460 करोड़ रुपये मंजूर

प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं और आधुनिक स्टेडियम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल एवं युवा कल्याण विभाग की खेल अधोसंरचना योजना (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31) के लिए 2,460 करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में जिला मुख्यालयों और लगभग 100 विकास खंडों में खेल स्टेडियम मौजूद हैं, जिनका उन्नयन कर खिलाड़ियों के लिए स्थायी खेल उपकरण और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

ई-गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस का सशक्तिकरण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्टेट डाटा सेंटर (SDC) के उन्नयन, परिचालन और संधारण के लिए 1,099 करोड़ 58 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPSEDC) द्वारा संचालित यह सेंटर सरकारी विभागों के महत्वपूर्ण डेटा के सुरक्षित संग्रहण, क्लाउड होस्टिंग, ई-मेल सेवाओं और आपदा प्रबंधन (डिजास्टर रिकवरी) के लिए साझा मंच प्रदान करता है, जिससे नागरिकों को डिजिटल सेवाएं निर्बाध रूप से मिलती हैं।

शैक्षणिक संवर्ग के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत

जनजातीय कार्य विभाग के सहायक शिक्षकों, उच्च श्रेणी शिक्षकों तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके तहत 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रचलित क्रमोन्नत योजना के अंतर्गत चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान 1 जुलाई 2023 अथवा इसके बाद की तिथि से प्रभावशील किए जाने का विधिवत अनुमोदन प्रदान किया गया है।