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मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: 33,240 करोड़ रुपये के जन-कल्याणकारी कार्यों, 7 जिलों में ODOP योजना, और मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स प्रोग्राम को मिली हरी झंडी। जानें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुख्य निर्णय।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई
भोपाल: स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के विकास और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं हेतु 33,240 करोड़ रुपये के विशाल बजट को स्वीकृति प्रदान की है।
प्रदेश के युवाओं को शासन की कार्यप्रणाली से जोड़ने और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए "मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड-गवर्नेस प्रोग्राम" को मंजूरी दी गई है। इसके लिए आगामी 3 वर्षों के क्रियान्वयन के लिए 190 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। सरकार का उद्देश्य युवाओं को जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन का अनुभव देना।
स्थानीय उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए 7 जिलों के विशिष्ट उत्पादों के संरक्षण और मार्केटिंग हेतु 37.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीधी दरी एवं कारपेट, दतिया गुड़, अशोकनगर चंदेरी हाथकरघा, भोपाल जरी-जरदोजी एवं जूट उत्पाद, धार बाग प्रिंट सीहोर लकड़ी के खिलौने और उज्जैन बटिक प्रिंट के लिए बजट को हरी झंडी दी गई।
मैहर, कैमोर (कटनी) और निमरानी (खरगोन) में 3 नए ईएसआईसी (ESIC) औषधालय खोले जाएंगे। इससे लगभग 15,686 श्रमिकों और उनके 62 हजार से अधिक परिजनों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सिंगरौली के चितरंगी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के लिए कनिष्ठ न्यायाधीश सहित 7 नए पदों को मंजूरी दी गई है।
खनिज क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों में बुनियादी ढांचे व पेयजल के लिए 6,090 करोड़ रुपये स्वीकृत (2026-27 से 2030-31 तक) किए गए है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण (मिड-डे मील) और अन्य ग्रामीण योजनाओं के लिए 7,127 करोड़ रुपये की निरंतरता को मंजूरी। बिजली वितरण कंपनियों को आधुनिकीकरण के लिए केंद्र से प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
दिव्यांगजनों को वृत्तिकर (Professional Tax) से मिलने वाली छूट को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा, पेयजल और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1,645 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु 3,773 करोड़ रुपये की मंजूरी।
औद्योगिक निवेश और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा हिस्सा 11,361 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसमें स्टार्टअप्स को लीज रेंट, पेटेंट और निवेश सहायता प्रदान की जाएगी।
मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला परिसर के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहली बार जुमे की नमाज अदा की गई। स्थानीय विरोध और सुरक्षा इंतजामों के बीच प्रशासन ने सर्वे नंबर 612 पर नमाज की व्यवस्था की।
हिंदी के दिग्गज साहित्यकार, पद्मश्री से सम्मानित और भोपाल हिंदी भवन के पूर्व निदेशक कैलाश चंद्र पंत का 90 वर्ष की आयु में निधन। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई दिग्गजों ने जताया शोक
रीवा-इंदौर (महू) ट्रेन को भोपाल के समीप निशातपुरा स्टेशन पर ठहराव दिलाने की मांग फिर तेज हुई। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पश्चिम मध्य रेलवे जीएम को पत्र लिखकर यात्रियों को सुविधा देने का आग्रह किया।
रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए प्रस्तावित हवाई सेवा 28 जुलाई को भी शुरू नहीं हो सकी। शेड्यूल और सब्सिडी प्रक्रिया लंबित होने से सेवा टली, अब लोगों की उम्मीदें अगस्त महीने पर टिकी हैं।
रीवा में 20 दिन पहले दफनाए गए अधेड़ का शव हत्या की आशंका पर कब्र से निकाला गया। फोरेंसिक विशेषज्ञ पोस्टमार्टम करेंगे, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई और जांच करेगी।
सीधी जिले की छुहिया घाटी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दो हिस्सों में टूट गया। हादसे में चालक गंभीर घायल हुआ, जबकि पुलिस ने क्रेन और जेसीबी की मदद से यातायात जल्द बहाल कराया।
सिंगरौली के कुलकवार और बगदरा गांवों के ग्रामीण वर्षों से स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं। बरसात में बांस के अस्थायी पुल से आवागमन मजबूरी बन गया है, जबकि प्रशासनिक आश्वासन अब तक अधूरा है।
पन्ना पुलिस ने बैंक से नकदी निकालने वालों की रेकी कर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पन्ना, रीवा, सीधी और दमोह में कई वारदातें कबूल कीं।
चित्रकूट में मोबाइल चोरी के संदेह में युवक को बिजली के खम्भे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर महिला और साथी के खिलाफ तथा महिला की शिकायत पर भी मामला दर्ज किया।
सतना जिले के 367 विद्यालयों ने प्रधानमंत्री पोषण योजना की मध्याह्न भोजन रिपोर्ट एमडीएम पोर्टल पर अपलोड नहीं की। नागौद और मैहर में सबसे अधिक लापरवाही सामने आई, जिससे निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए।
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