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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए ₹29,540 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें पेंशन, सड़क निर्माण और बुदनी मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के समग्र विकास और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, सिंचाई और वृद्धजनों के कल्याण के लिए कुल 29,540 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख योजनाओं की निरंतरता पर मुहर लगाई है।
प्रदेश में शहरी और नगरीय मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए कैबिनेट ने 6,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें से 2,100 करोड़ रुपये नए शहरी मार्गों के निर्माण और 4,800 करोड़ रुपये मौजूदा सड़कों के उन्नयन पर खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत डामरीकरण कार्यों को गति देने के लिए ₹10 करोड़ से कम लागत वाले अनुबंधों में भी मूल्य समायोजन (Price Adjustment) का लाभ देने का निर्णय लिया गया है, जिससे छोटे ठेकेदारों को डामर की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी।
प्रदेश के गरीब वृद्धजनों को आर्थिक संबल देने के लिए मंत्रि-परिषद ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अगले पांच वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए 6,115.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसके साथ ही, राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि को भी 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति प्रकरण कर दिया गया है।
चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने सीहोर जिले के बुदनी में एमबीबीएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 763.40 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। यहाँ 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, 500 बिस्तरों का संबद्ध अस्पताल और नर्सिंग व पैरामेडिकल के लिए 60-60 सीटों वाले कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
नीमच जिले के किसानों के लिए कैबिनेट ने खुमानसिंह शिवाजी जलाशय (ठिकरिया तालाब) सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163.95 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिससे क्षेत्र के 22 गांवों की 5,200 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसके अलावा, वित्त विभाग के लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों के लिए 15,598 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। जबलपुर उच्च न्यायालय के सामने बन रही मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण को भी विभागीय सूचकांक की गणना से मुक्त रखते हुए विशेष राहत प्रदान की गई है।
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