मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट ने ₹53,000 करोड़ की योजनाओं, लखुंदर सिंचाई परियोजना और चिकित्सा महाविद्यालयों के विस्तार को मंजूरी दी। जानें बैठक के मुख्य निर्णय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।
भोपाल. स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश के विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत 'वंदे मातरम' के गान के साथ हुई, जिसके बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। सरकार ने कुल ₹53,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने का बड़ा फैसला किया है।

कैबिनेट ने शाजापुर जिले की लखुंदर उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस पहल से उज्जैन और शाजापुर जिलों की 9,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। साथ ही, लोक निर्माण विभाग (PWD) की ₹26,311 करोड़ की पांच प्रमुख परियोजनाओं को निरंतर रखने पर सहमति बनी है। इसमें केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि और भवनों की मरम्मत जैसे कार्य शामिल हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में 134 पीजी सीटों की वृद्धि के लिए ₹80 करोड़ के निर्माण कार्यों को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त, रीवा के श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए ₹174 करोड़ की पुनरीक्षित राशि को मंजूरी मिली है।
एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने 'मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां और संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010' को वापस लेने का अनुमोदन किया है। इसके अलावा, भारतीय वन सेवा में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) स्तर के एक नए पद के सृजन को भी हरी झंडी दी गई है। कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए कर्मचारियों को पेंशन और वेतनमान देने के प्रस्तावों को भी स्वीकार किया गया।
आंगनबाड़ी: प्रदेश की 38,901 आंगनबाड़ियों में बिजली व्यवस्था के लिए ₹80 करोड़ मंजूर किए गए।
ओबीसी छात्र सहायता: दिल्ली में पढ़ने वाले एमपी के ओबीसी छात्रों के लिए 'छात्रगृह योजना' जारी रहेगी, जिसमें अब ₹10,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे।
ई-ऑक्शन: खरीफ 2020 की शेष बची 7.73 लाख मीट्रिक टन धान के निपटारे के लिए ई-ऑक्शन को स्वीकृति दी गई।
उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के नए कृषि भवन पर अज्ञात तत्वों ने 'तुम सब मरोगे' की धमकी लिखकर तंत्र-मंत्र की सामग्री छोड़ी। सीसीटीवी न होने से सुरक्षा पर उठे सवाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट ने ₹53,000 करोड़ की योजनाओं, लखुंदर सिंचाई परियोजना और चिकित्सा महाविद्यालयों के विस्तार को मंजूरी दी। जानें बैठक के मुख्य निर्णय
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई तेज। चीफ जस्टिस की बेंच ने 100 याचिकाओं को वर्गीकृत करने और तीन दिन तक लगातार सुनवाई का आदेश दिया
भोपाल में उमा भारती ने आरक्षण को सामाजिक समानता के लिए जरूरी बताया। साथ ही POK और लोधी समाज की राजनीतिक भागीदारी पर बड़े बयान दिए।
मध्यप्रदेश सरकार ने विंध्य विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों को नामांकित किया है। सरकार ने पिछले चार दिनों से रोज एक-दो निगम, मंडल, विकास प्राधिकरण और आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य की नियुक्ति का सिलसिला जारी रखा है। अभी यह प्रक्रिया जारी रहने की उम्मीद है।
मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में भोपाल-इंदौर हाईवे पर मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने कुछ ही सेकंड में खुशहाल सफर को मातम में बदल दिया। अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में गाय को बचाने के प्रयास में अचानक ब्रेक और टायर फटने की वजह सामने आई है।
सरकार ने अब राज्य में जंगली भैंसा को पुनर्स्थापित किया है। आज यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे, जहां उन्होंने 2000 किमी दूर असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए चार जंगली भैंसा को साफ्ट रिलीज किया।
मध्यप्रदेश के विदिशा जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। ट्रेन के सामने कूदकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान की पहचान बेहलोट गांव के गोविंद गुर्जर के रूप में हुई है। किसान का सुसाइड से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।
मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर के पचोर में बीती देर रात ट्रक और पिकअप वाहन की भिड़ंत हो गई। हादसे में दो महिला की मौत और 21 लोग घायल हो गए। घायलों में यादव परिवार के सदस्य शामिल हैं, जो खुजनेर के मवासा गांव से ब्यावरा के बरखेड़ा मामेरा लेकर जा रहे थे।
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