मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश को 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वैश्विक मंच पर एआईएम कांग्रेस-2026 में प्रदेश की निवेश क्षमता, नीतियों और भावी संभावनाओं की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 6 से 8 सितंबर तक का दुबई दौरा मध्यप्रदेश की निवेश रणनीति को वैश्विक मंच पर एक नया और व्यापक विस्तार देने वाला साबित हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की स्पष्ट मंशा निवेश के साथ-साथ तकनीक, बाजार, निर्यात और रोजगार को आपस में जोड़कर मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश एवं विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाने की है। एआईएम कांग्रेस-2026 के मंच पर मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश को केवल एक पारंपरिक निवेश गंतव्य के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक कंपनियों और निवेशकों के लिए एक दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। इस महत्वपूर्ण प्रवास के दौरान प्रदेश को लगभग 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक के भारी-भरकम निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
दुबई प्रवास के दौरान यूएई के शीर्ष मंत्रियों, तातारस्तान के नेतृत्व, विश्व बैंक तथा डीपी वर्ल्ड (DP World), क्रिसेंट एंटरप्राइज़ (Crescent Enterprises), जेम्स एजुकेशन (GEMS Education), शराफ ग्रुप (Sharaf Group), चोइथराम्स (Choithrams), राणा होल्डिंग्स (Rana Holdings), वीएफएस ग्लोबल (VFS Global) और बी-आह (BEEAH) जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों के साथ सार्थक बैठकें हुईं। इन उच्चस्तरीय वार्ताओं के परिणामस्वरूप लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, एआई एवं डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, ई-मोबिलिटी, फार्मा, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, आधुनिक विनिर्माण और वेस्ट-टू-एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी के नए द्वार खुले हैं।
दुबई की ओर से मध्यप्रदेश में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भेजने, विमानन संपर्क (Air Connectivity) को बढ़ाने तथा आगामी 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027' में एक उच्चस्तरीय निवेशक दल के साथ सक्रिय भागीदारी निभाने की दिशा में सहमति जताई गई है। इसके साथ ही, विश्व बैंक ने एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और डिजिटल गवर्नेंस परियोजनाओं में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग देने में गहरी रुचि दिखाई है। डीपी वर्ल्ड और शराफ ग्रुप के साथ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, बी-आह के साथ कचरा प्रबंधन एवं वेस्ट-टू-एनर्जी, जेम्स एजुकेशन के साथ शिक्षा व कौशल विकास, तथा चोइथराम्स के साथ रिटेल एवं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्रों में हुई पहलों ने इस दौरे को ठोस और परिणाममूलक कारोबारी अवसरों से जोड़ दिया है।
एआईएम कांग्रेस-2026 में दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य सरकार की ओर से पूर्ण प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिलाया। प्रदेश में कारोबार को सुगम बनाने के लिए 25 से अधिक नई नीतियां लागू की गई हैं और 2700 से अधिक अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के एमएसएमई (MSME) सेक्टर में 1.10 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं, और वर्ष 2026-27 तक मध्यप्रदेश से 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात लक्षित है। सरकार द्वारा एआई, डेटा, ड्रोन, डिफेंस, साइंस सिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भविष्य के सेक्टरों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, साथ ही रीवा, इंदौर और उज्जैन में तीन नए आईटी पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं।
डीपी वर्ल्ड (DP World):
पवारखेड़ा को एक प्रमुख अंतरदेशीय और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में विमर्श, जिससे किसानों, एफपीओ और उद्योगों को वैश्विक बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी।
शराफ ग्रुप (Sharaf Group):
मध्यप्रदेश में रेल-सपोर्टेड लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के लिए 30–50 मिलियन डॉलर के निवेश और 300 से 600 नए रोजगार के अवसरों की संभावना।
जेम्स एजुकेशन (GEMS Education):
प्रदेश के प्रमुख और उभरते शहरों में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय K-12 स्कूल परिसरों की स्थापना और छात्र कौशल विकास पर कार्य करने की इच्छा।
राणा होल्डिंग्स (Rana Holdings):
स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ई-मोबिलिटी और आधुनिक कृषि मशीनरी के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं।
चोइथराम्स समूह (Choithrams):
प्रदेश में आधुनिक रिटेल नेटवर्क, सुपरमार्केट और किराना रिटेल केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ स्थानीय किसानों से सीधी खरीद और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना।
बी-आह (BEEAH):
शारजाह स्थित मुख्यालय में हुई बैठक के जरिए इंदौर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बायो-सीएनजी मॉडल को वैश्विक तकनीक से जोड़कर सर्कुलर इकोनॉमी व जीरो-वेस्ट लैंडफिल पर काम करने की पहल।
यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ैयौदी के साथ हुई उच्चस्तरीय वार्ता में भारत-यूएई सीईपीए (CEPA) के अंतर्गत गैर-तेल व्यापार और सप्लाई चेन को गति देने पर सहमति बनी। रूसी गणराज्य तातारस्तान के नेतृत्व के साथ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल्स और लॉजिस्टिक्स में सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अलावा, अरब संसद के अध्यक्ष के माध्यम से मध्यपूर्व और अफ्रीका के 20 से अधिक देशों को 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027' में भाग लेने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया।

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश को 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वैश्विक मंच पर एआईएम कांग्रेस-2026 में प्रदेश की निवेश क्षमता, नीतियों और भावी संभावनाओं की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
सरकार के साथ बनी सहमति के बाद मध्यप्रदेश में तीन दिन से चल रहा इंटर्न डॉक्टरों का धरना समाप्त हो गया है। स्टाइपेंड में 50% की बढ़ोतरी के साथ ₹21,500 प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।
राजधानी भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में मध्य प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर्स का आंदोलन तीसरे दिन और उग्र हो गया है। भोपाल और इंदौर समेत प्रदेशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं।
मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग में सागर जहरीली शराब कांड के बाद उपजा विवाद अब प्रशासनिक व्यवस्था और नियमों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इधर, आबकारी विभाग नोटिस पर मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना से पक्ष और जानकारी लेने के लिए उनके फोन नंबर पर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे संपर्क किया तो उन्होंने फोन काट दिया।
मध्यप्रदेश में सितंबर महीने के दौरान बैंकिंग सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होने जा रही हैं। हड़ताल और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण राज्य भर में कुल 9 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। सरकार 5-डे बैंकिंग की जायज मांग को अनावश्यक रूप से टाल रही है। हालांकि, स्थिति को संभालने के लिए सरकार और बैंक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में वार्ता प्रस्तावित है।
दुबई में आयोजित AIM कांग्रेस 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों से की चर्चा। मध्य प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर और लॉजिस्टिक्स में बड़े निवेश के प्रस्ताव।
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। मंत्री इन्दर सिंह परमार 9 सितंबर 2026 को 'ई-ज्ञानसेतु' (e-GyanSetu) यूट्यूब चैनल का करेंगे शुभारंभ। क्षेत्रीय भाषाओं में मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण ई-वीडियो कंटेंट।
धार जिले के लिए 8 सितंबर का ऐतिहासिक दिन! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार-छोटा उदयपुर रेल परियोजना के तहत नवनिर्मित रेलखंड का लोकार्पण किया।
भोपाल में सेंट्रल जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। जिम 365 डिग्री के पांच ठिकानों पर छापे में 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई। सारंगपुर में किराना कारोबारियों पर भी स्टेट जीएसटी का शिकंजा।
रीवा में न्याय सत्याग्रह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग की।