एमपी में अप्रैल-मई 2027 में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्राम सभा के अधिकार, नया टैक्स सिस्टम और 25 दिसंबर को पंचायत भवनों के लोकार्पण से जुड़े बड़े बदलावों की घोषणा की है।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आहट के बीच डॉ. मोहन यादव सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य की लगभग 23 हजार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से एक या दो महीने पहले, यानी अप्रैल-मई 2027 में चुनाव कराए जाने की योजना है। इस बार चुनाव प्रक्रिया से पहले राज्य की पंचायत राज व्यवस्था में कई ऐतिहासिक संशोधन देखने को मिल सकते हैं, जिससे स्थानीय निकायों के कामकाज में बड़ा बदलाव आएगा।
बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत गर्रा में आयोजित सरपंच सम्मेलन के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार नवंबर तक नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। नए नियमों के तहत ग्राम सभा की अनिवार्यता तो बनी रहेगी, लेकिन उसके कई प्रमुख अधिकार अब पंचायत समितियों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर नियम बदलने की प्रक्रिया जारी है और अगले एक महीने के भीतर आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी की जा सकती है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायतों को वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए सरकार पंचायतों को नगरपालिकाओं की तर्ज पर स्थानीय स्तर पर टैक्स लगाने का अधिकार देने जा रही है। हालांकि, पंचायतें किन-किन मदों में कर वसूल सकेंगी और उनकी दरें क्या होंगी, इसका विस्तृत खाका जल्द सामने आएगा। मंत्री पटेल ने यह भी दोहराया कि चुनाव समय से पहले कराने का मुख्य उद्देश्य नई पंचायतों को सुचारू रूप से कार्यभार सौंपना है।
प्रदेश में ढांचागत विकास को मजबूती देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को 2,472 नए पंचायत भवनों का लोकार्पण किया जाएगा। पंचायत भवनों के पारंपरिक डिजाइन में बदलाव कर अब इन्हें दो मंजिला बनाया गया है, जिसके लिए प्रति भवन 37.50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग ने 25 लाख से 48 लाख रुपए तक की लागत से 3,700 से अधिक सामुदायिक भवन भी तैयार कराए हैं। 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों में कम से कम दो सामुदायिक भवन बनाए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में इससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जून-जुलाई 2022 में संपन्न हुए थे। आगामी 2027 के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का आधार 1 जनवरी 2027 की स्थिति को माना जाएगा। हालांकि अप्रैल-मई 2027 में मतदान की सटीक तारीखों की आधिकारिक घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बाद में की जाएगी।
भोपाल के गांधीनगर एयरपोर्ट रोड पर एक तेज रफ्तार ट्राला ब्रिज की दीवार तोड़कर 20 फीट नीचे सर्विस लेन पर जा गिरा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एमपी में अप्रैल-मई 2027 में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्राम सभा के अधिकार, नया टैक्स सिस्टम और 25 दिसंबर को पंचायत भवनों के लोकार्पण से जुड़े बड़े बदलावों की घोषणा की है।
भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने मत्स्य पालन को उद्योग का दर्जा देने का ऐलान किया। 7,430 करोड़ रुपये के निवेश से केज कल्चर और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर किसानों और व्यापारियों ने टीएनसीपी दफ्तर पहुंचकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जानें कैचमेंट एरिया, कन्वर्जन फीस और कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव से जुड़े मुख्य मुद्दे।
देशभर की पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने के उद्देश्य से अब आरक्षक से लेकर डीएसपी स्तर तक के अधिकारियों के प्रशिक्षण में एकरूपता लाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार इसे आगामी नए प्रशिक्षण सत्र से उप निरीक्षकों और अन्य संवर्गों के लिए लागू करने की तैयारी कर रही है।
ग्वालियर में GRMC डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ पर हुए हमले के विरोध में OBC महासभा का उग्र प्रदर्शन। आरोपी के नार्को टेस्ट, कॉल डिटेल जांच और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम।
इंदौर में भूजल संकट और अंधाधुंध बोरिंग पर एमपी हाई कोर्ट ने राज्य शासन से 2019 की केंद्रीय भूजल नीति के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
भोपाल मास्टर प्लान 2047 के नए ड्राफ्ट को लेकर 66 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन किया। नीलबड़ में पुलिस बैरिकेडिंग के बीच किसानों ने BIZ-1 और BIZ-2 ज़ोन हटाने और कृषि भूमि बचाने की मांग की।
मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक और बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी इंडिया केम-2026 के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए।
मध्य प्रदेश के 374 नगरीय निकायों में 3 साल के भीतर ₹1,134 करोड़ की खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कहीं ₹5 का फिनाइल ₹33,500 में तो ₹306 की LED लाइट ₹11,800 में खरीदी गई। पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट।

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