NCL: सहायक फोरमैन भर्ती परीक्षा रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, NCL से जवाब तलब

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) में नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) की सहायक फोरमैन (प्रशिक्षु) ग्रेड-सी भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। परीक्षा में सफल और चयनित अभ्यर्थियों ने एक संयुक्त याचिका दायर कर पूरी भर्ती प्रक्रिया को अचानक निरस्त किए जाने के कदम को पूरी तरह अनुचित ठहराया है।

सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने NCL प्रबंधन को आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने प्रबंधन को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही याचिका में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों और अंतरिम राहत की मांग पर भी जवाब मांगा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को तय की गई है।

270 पदों के लिए हुई थी भर्ती, चयन के बाद लटकी तलवार

याचिका के तथ्यों के अनुसार, NCL द्वारा 9 फरवरी 2026 को सहायक फोरमैन (प्रशिक्षु) ग्रेड-सी के तहत इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ईएंडटी (E&T) ट्रेड के कुल 270 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 8 अगस्त 2026 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) का परिणाम घोषित किया गया।

इस परिणाम में याचिकाकर्ताओं का चयन हो गया था और उनके लिए दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) की तारीख भी निर्धारित कर दी गई थी। इसी दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं। इसके बाद NCL ने 13 अगस्त को एक सूचना जारी कर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया और अंततः 10 अक्टूबर 2026 को एक आदेश जारी कर पूरी चयन परीक्षा को ही निरस्त कर दिया तथा दोबारा परीक्षा आयोजित करने की घोषणा कर दी।

'जब सॉल्वर और नकलची चिन्हित हैं, तो सबकी परीक्षा क्यों रद्द?'

NCL प्रबंधन ने परीक्षा रद्द करने के अपने आदेश में तर्क दिया था कि भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले और गड़बड़ी करने वाले संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान कर ली गई है। प्रबंधन के अनुसार, ऐसे चिन्हित अभ्यर्थियों को आगामी दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।

इस पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब धांधली करने वालों और गड़बड़ी करने वाले तत्वों की अलग से पहचान की जा चुकी है, तो उनके खिलाफ व्यक्तिगत कार्रवाई करने के बजाय पूरी परीक्षा को ही रद्द कर देना न्यायसंगत नहीं है। इससे उन हजारों मेधावी अभ्यर्थियों को भारी मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी दिन-रात की मेहनत और शुद्ध योग्यता के दम पर इस परीक्षा में बेहतरीन अंक हासिल किए थे।