टीईटी 2026 की उल्टी गिनती शुरू: 13 या 20 दिसंबर को परीक्षा संभव... जानिए किन शिक्षकों को मिलेगी छूट  

1.5 लाख शिक्षकों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं

शेड्यूल तय, अब जल्द ही जारी होंगे दिशा-निर्देश

मंडल ने परीक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां भी की पूरी 

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा ( टीईटी) 2026 का खाका तैयार कर लिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10 दिसंबर के बाद आयोजित होने वाली इस परीक्षा की संभावित तिथियां 13 या 20 दिसंबर तय की गई हैं, जिसके विस्तृत दिशा-निर्देश अगले दो-तीन दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्नपत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जहां 5 साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को परीक्षा से छूट दी गई है। वहीं वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों की अनिवार्यता पर अंतिम फैसला शीर्ष अदालत के निर्णय पर टिका है। दरअसल, टीईटी की समय-सारणी तय कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा मंडल को सौंपी है। विभाग अगले दो-तीन दिनों के भीतर अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने जा रहा है।

परीक्षा की तैयारी और व्यवस्था

माध्यमिक शिक्षा मंडल 16 से 27 नवंबर के बीच डीएड परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इसके तुरंत बाद दिसंबर महीने में मंडल टीईटी परीक्षा संपन्न कराएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक 34 हजार शिक्षक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें सरकारी स्कूलों में पदस्थ 20 हजार और निजी स्कूलों के 14 हजार शिक्षक शामिल हैं। मंडल अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाएगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ को दी राहत

प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा में पांच वर्ष या उससे कम समय बचा है, उन्हें इस परीक्षा में बैठने से राहत प्रदान की गई है। विभाग इन शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने से छूट दे रहा है।

पुरानी नियुक्तियों पर संशय

परीक्षा में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2005 से 2009 के दौरान नियुक्त हुए शिक्षकों ने कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षा दी थी। हालांकि उस समय की भर्ती परीक्षा और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मानकों में अंतर था। इसी संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

कोर्ट के फैसले पर टिकी नजर

अदालत के निर्णय के बाद ही यह स्थिति स्पष्ट होगी कि इन शिक्षकों को टीईटी देना अनिवार्य रहेगा या नहीं। यदि सर्वोच्च न्यायालय से इन शिक्षकों को छूट मिल जाती है तो परीक्षा के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटकर करीब 70 हजार रह जाएगी। ये वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति वर्ष 1998 से 2005 के बीच सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हुई थी।