मध्य प्रदेश में 9 साल बाद फिर छात्र राजनीति : हाईकोर्ट के आदेश से 2026-27 में छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ

हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सितंबर में होगा मध्यप्रदेश में छात्र संघों का गठन

जबलपुर. स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति का नया दौर शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया है। साल 2017 के बाद से मध्य प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में छात्र संघ चुनाव पूरी तरह से बंद थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए इन चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इसी साल सितंबर माह के भीतर छात्र संघों का गठन किया जाए, जिससे लगभग नौ साल का वनवास खत्म होने की उम्मीद जग गई है।

 छात्र की याचिका पर दो जजों की बेंच का फैसला

राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले लगभग एक दशक से छात्र संघ चुनाव न होने से छात्रों में मायूसई थी। इस स्थिति के खिलाफ जबलपुर के रहने वाले छात्र अदनान अंसारी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करने के लिए कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू किए जाएं।

इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक विशेष दो जजों की बेंच—जस्टिस विवेक रूसिया और जिस्र्तस प्रदीप मित्तल—की खंडपीठ में चल रही थी। सोमवार को दोनों जजों की बेंच ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य शासन को चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू करने के आदेश दिए।

शासन और विश्वविद्यालयों तक पहुंचेगी आदेश की प्रति

छात्रों की ओर से इस मामले में मजबूती से पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अक्षय दीप ने मीडिया (ETV Bharat) को जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि सितंबर 2026 तक हर हाल में छात्र संघ का गठन किया जाए। अधिवक्ता ने बताया कि "हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य सरकार को औपचारिक तौर पर सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को दिशा-निर्देश भेजने होंगे। इसके बाद प्रदेशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो सकेंगी।"

किस पद्धति से होंगे चुनाव? अभी भी बना हुआ है संशय

भले ही हाईकोर्ट के आदेश से छात्र नेताओं और युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई हो, लेकिन चुनाव की प्रणाली को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है।

• प्रत्यक्ष प्रणाली (Open Voting):
  पुराने समय में छात्र संघ के चुनाव पूरी तरह से खुले और प्रत्यक्ष माध्यम से होते थे, जिसमें कॉलेज का हर एक नामांकित छात्र सीधे अपने पसंदीदा पदाधिकारी के लिए मतदान करता था।

• अप्रत्यक्ष प्रणाली (Class Representative):
  बाद के दौर में नियमों में बदलाव किया गया और चुनावों को क्लास रिप्रेजेंटेटिव (CR) के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था लागू की गई।

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए किस नई या पुरानी नियमावली के तहत इन चुनावों को संपन्न कराता है।