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मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने GNM प्रथम वर्ष के रिजल्ट पर रोक लगाते हुए नर्सिंग काउंसिल से कॉलेजों के संसाधनों की पूरी रिपोर्ट मांगी है।
जबलपुर।
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले को लेकर आज हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक कॉलेजों की पात्रता और संसाधनों की स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने सत्र 2022-23 के GNM प्रथम वर्ष के लगभग 30,000 छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए आवेदन पेश किया था। हालांकि, कोर्ट ने काउंसिल के इस रवैये पर मौखिक रूप से कड़ी नाराजगी जताई।
हाईकोर्ट ने काउंसिल से पूछे ये तीखे सवाल:
जिन छात्रों के परिणाम जारी होने हैं, क्या उनके कॉलेजों के पास पर्याप्त भवन, लैब, लाइब्रेरी और फैकल्टी है?
क्या जांच में अपात्र पाए गए कॉलेजों के छात्रों को नियमानुसार पात्र संस्थानों में ट्रांसफर किया गया है?
बगैर संसाधनों वाले कॉलेजों के परिणाम जारी करने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है?
लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की ओर से कोर्ट में सिलसिलेवार तथ्य पेश किए गए। याचिकाकर्ता ने बताया कि प्रदेश में सैंकड़ों कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के मान्यता दे दी गई। कोर्ट को यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट के पिछले आदेशों के बावजूद अपात्र कॉलेजों के छात्रों को सही संस्थानों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है और न ही दोषी अधिकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई हुई है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि:
"जब तक नर्सिंग काउंसिल प्रत्येक कॉलेज और छात्र की स्थिति पर विस्तृत जानकारी पेश नहीं करती, तब तक रिजल्ट पर लगी रोक नहीं हटेगी। मापदंडों को पूरा न करने वाले कॉलेजों के छात्रों का पहले पात्र कॉलेजों में माइग्रेशन सुनिश्चित किया जाए।"
इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 अप्रैल को तय की गई है।
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