भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश में पटवारियों का आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और निलंबन के बावजूद पटवारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शुक्रवार की सुबह प्रांतीय पटवारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात कर अपनी प्रमुख समस्याओं और मांगों को उनके सामने रखा।

उप मुख्यमंत्री ने मांगों को माना जायज

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ हुई इस अहम बैठक में प्रांतीय पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विन सैनी और मप्र पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

संघ के नेताओं ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को उचित और सही माना है। बैठक में हुई चर्चा के आधार पर मांगों के सुधार से संबंधित एक नोटशीट मुख्य सचिव (CS) को भेज दी गई है, जिस पर प्रशासनिक स्तर पर विचार-विमर्श जारी है।

बर्खास्तगी और निलंबन वापस लेने की सख्त मांग

पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सरकार द्वारा उनके साथियों पर की गई बर्खास्तगी और निलंबन की दंडात्मक कार्रवाई को पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए। संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक प्रदेश का कोई भी पटवारी काम पर वापस नहीं लौटेगा। साथ ही, संघ ने सभी जिला स्तर के पटवारियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के दबाव में न आएं, धैर्य बनाए रखें और एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय दें।

स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य अधर में

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को 'स्वामित्व योजना' की शुरुआत की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेशभर की आबादी भूमि पर काबिज करीब 50 लाख हितग्राहियों को मुफ्त रजिस्ट्री वितरित करना था।

सरकार ने इस बड़े लक्ष्य को महज एक महीने के भीतर पूरा करने की योजना बनाई थी। हालांकि, तय समयसीमा पूरी होने में अब केवल आठ दिन बाकी हैं, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती और पटवारियों के असहयोग के कारण अब तक एक भी रजिस्ट्री का काम पूरा नहीं किया जा सका है।