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मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर न होकर शासन के नाम होगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी जानकारी।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पटवारियों की एक बड़ी और लंबे समय से चली आ रही मांग को आखिरकार स्वीकार कर लिया है। राज्य के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने घोषणा की है कि स्वामित्व योजना के तहत अब संपत्तियों की रजिस्ट्री व्यक्तिगत रूप से पटवारियों के नाम पर दर्ज नहीं की जाएगी, बल्कि इसे सीधे तौर पर शासन यानी प्रशासन के नाम पर किया जाएगा।
बता दे अब तक स्वामित्व योजना में आने वाले कार्यों और दस्तावेजों में प्रक्रियात्मक कारणों से पटवारियों का नाम जुड़ जाता था, जिसे लेकर पटवारी संगठन लगातार आपत्ति जता रहे थे। उनका तर्क था कि इससे अनावश्यक प्रशासनिक और कानूनी जिम्मेदारियां उन पर आती हैं। पटवारियों की इस चिंता को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग ने इस पर मंथन किया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने स्पष्ट किया कि विभाग के सचिव से चर्चा के बाद इस नियम में बदलाव का निर्णय ले लिया गया है। इस नए कदम से भविष्य में पटवारियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर न होकर शासन के नाम होगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी जानकारी।
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