मध्य प्रदेश बनेगा टेक हब: 40 हजार करोड़ के निवेश की तैयारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश अब डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) जैसे आधुनिक उद्योगों का नया गंतव्य बन चुका है।

'एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0'

40 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलेंगे
सीएम मोहन यादव ने तीन बड़ी घोषणाएं कीं

भोपाल। स्टार समाचार वेब

भोपाल में आयोजित 'एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0' के साथ मध्य प्रदेश अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर तकनीकी क्रांति की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश अब डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) जैसे आधुनिक उद्योगों का नया गंतव्य बन चुका है। इस आयोजन के माध्यम से राज्य को 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे।

प्रमुख बुनियादी ढांचागत घोषणाएँ

राज्य सरकार ने आईटी सेक्टर को वैश्विक स्तर की सुविधाएँ देने के लिए तीन बड़ी घोषणाएँ की हैं-

भोपाल आईटी पार्क: भोपाल में 4 लाख वर्गफीट क्षेत्र में अत्याधुनिक आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा।
इंदौर आईटी कॉरिडोर: इंदौर के आईटी कॉरिडोर में 3 लाख वर्गफीट में नया आईटी पार्क विकसित होगा, जो विशेष रूप से GCC और डेटा सेंटर्स की जरूरतों को पूरा करेगा।
सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: युवाओं के कौशल विकास और उद्योग क्षमता को बढ़ाने के लिए एक समर्पित 'सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना की जाएगी। साथ ही, सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्री पार्क में 'प्लग एंड प्ले' सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

वैश्विक कंपनियों का भरोसा और निवेश

प्रदेश की औद्योगिक नीतियों ने वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की दिग्गज कंपनियों को आकर्षित किया है। सबमर (Submer) टेक्नोलॉजीज जैसी विदेशी कंपनियों ने राज्य के साथ रणनीतिक साझेदारी की है, जो डेटा सेंटर और एआई क्षेत्र में नवाचार लाएगी। वहीं, पारस सेमीकंडक्टर ने प्रदेश में 6,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का संकल्प लिया है। कंपनियों का मानना है कि मध्य प्रदेश में न केवल कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं, बल्कि सरकार का सहयोगी रवैया भी निवेश के लिए सबसे अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।

डिजिटल भविष्य की ओर एक कदम

पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने टेक सेक्टर में किए गए वादों को बखूबी निभाया है, जिसका प्रमाण 12 हजार करोड़ रुपये का निवेश है जो पहले ही धरातल पर उतर चुका है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के अनुसार, यह कॉन्क्लेव उसी औद्योगिक निवेश यात्रा का एक हिस्सा है। राज्य सरकार का लक्ष्य केवल निवेश लाना नहीं, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जहाँ मध्य प्रदेश में बने सेमीकंडक्टर और हाई-टेक उत्पाद वैश्विक बाजारों तक पहुँच सकें, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।