मध्य प्रदेश व्यापम ने जारी किया परीक्षाओं का शेड्यूल

शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 में शामिल होने वाले शिक्षकों को अब अपनी योग्यता साबित करने के लिए परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। परीक्षा का आयोजन 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे से किया जाएगा।अभ्यर्थियों को एक हजार रुपए परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। हालांकि आवेदन की रफ्तार धीमी बनी हुई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 70 हजार शिक्षकों के छठे वेतनमान के एरियर्स पर जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीखों पर आया नया अपडेट।

सीआईएससीई (CISCE) ने वर्ष 2027 की ICSE (कक्षा 10) और ISC (कक्षा 12) बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से और 12वीं की 9 फरवरी से शुरू होंगी।

मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध और असमंजस बरकरार है। तमाम विरोध प्रदर्शनों और परीक्षा को टालने की मांग के बावजूद शासन स्तर पर परीक्षा नहीं टली है। तय कार्यक्रम के अनुसार, अब यह परीक्षा आगामी 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। इस घोषणा के बाद से छात्रों और अभिभावकों में परीक्षा की तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है।

सीबीएसई 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर! इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट अभी तक नहीं आई है। पिछले साल जहां सितंबर में ही शेड्यूल जारी हो गया था। वहीं इस बार अक्टूबर आखिरी तक भी कोई आधिकारिक अपडेट न होने से छात्रों में असमंजस की स्थिति है।

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 की परीक्षा 19 नवंबर से 13 शहरों में आयोजित होगी। यहाँ जानें परीक्षा की पालियों का समय, सिलेबस, और 100प्रश्नों का पैटर्न।

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने स्टेशन मास्टर के 1265 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (एमपी टीईटी) 2024 की नियम पुस्तिका में शामिल एक पात्रता शर्त को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।